आंदोलन

    उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण विवाद संघर्ष समिति बोली, “समर्थ उत्तर प्रदेश 2047” के विजन में बाधक है विद्युत निजीकरण लखनऊ, 04 सितंबर

पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम का निजीकरण विवाद  कर्मचारी संघर्ष समिति का आरोप,“ एक लाख करोड़ की परिसंपत्ति” कौड़ियों के मोल” निजीकरण : कर्मचारी बोले

“बिजली निजीकरण: मुनाफा निजी कंपनियों का, बोझ जनता की जेब पर?” “₹1 में 42 जिलों की जमीन! संघर्ष समिति का बड़ा खुलासा” संघर्ष समिति का

“समानान्तर सरकार चला रही है डिस्कॉम एसोसिएशन?” : बिजली कर्मियों का बड़ा आरोप          केंद्रीय मंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग पूर्व

  यूपी में बिजलीकर्मियों का संग्राम ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की गतिविधियों पर उठा सवाल, 268वें दिन भी जारी विरोध संघर्ष समिति ने कहा –