“21 अप्रैल को कलेक्ट्रेट घेरेंगे पेंशनर्स! सरकार के फैसलों के खिलाफ बड़ा ऐलान”
📍 बिजनौर | डिजिटल डेस्क
जनपद बिजनौर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। बुधवार, 1 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश (जनपद शाखा बिजनौर) की मासिक बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया गया।
बैठक संगठन कार्यालय (पुराना महिला अस्पताल, सिविल लाइन, बिजनौर) में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवध्यान सिंह ने की, जबकि संचालन जिला मंत्री योगेश्वर ने किया।
21 अप्रैल को होगा बड़ा धरना-प्रदर्शन
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 21 अप्रैल 2026 को प्रातः 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर, बिजनौर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
👉 इस दौरान पेंशनर्स:
- केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे
- प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे
पेंशनर्स में क्यों है नाराजगी?
जिला अध्यक्ष शिवध्यान सिंह ने साफ कहा कि:
- वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर पेंशनर्स में भेदभाव किया गया है
- 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशन का मुद्दा शामिल नहीं किया गया
👉 इन दोनों कारणों से पेंशनर्स में “भारी असंतोष” व्याप्त है।
मुख्य मांगें: पेंशनर्स ने रखीं ये बड़ी बातें
नीतिगत सुधार की मांग
- पुराने पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए
- 29 अगस्त 2008 के राजपत्र के अनुसार अलग CPI लागू हो
आर्थिक राहत की मांग
- 65 वर्ष के बाद हर 5 साल में 5% पेंशन वृद्धि
- पेंशन को आयकर मुक्त किया जाए
- 18 महीने का डीए एरियर तुरंत भुगतान
सुविधाओं में बहाली
- वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में 50% छूट पुनः लागू
- आयुष्मान योजना की सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख
अन्य प्रमुख मुद्दे
- पेंशन कटौती 10 वर्ष बाद बंद हो
- महंगाई भत्ता 50% पार होते ही मूल पेंशन में मर्ज हो
- पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल की जाए
कानूनी आधार भी रखा गया
जिला मंत्री योगेश्वर ने कहा कि:
👉 पेंशन, उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ के अनुसार,
- “लंबी सेवा का लंबित वेतन” है
- यह नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी या अनफंडेड नहीं है
इसलिए पेंशनर्स के अधिकारों की अनदेखी अस्वीकार्य है।
11 अप्रैल तक हस्ताक्षर अभियान
जिला संरक्षक बलवीर सिंह ने सभी सदस्यों से अपील की कि:
👉 11 अप्रैल 2026 तक
- सामूहिक याचिका पर हस्ताक्षर कर
- जिला अध्यक्ष/मंत्री को हर हाल में सौंप दें
एकता पर जोर, बड़ी संख्या में मौजूद रहे सदस्य
बैठक में बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने हिस्सा लिया और संगठन की मजबूती पर जोर दिया।
वरिष्ठ पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया।
विश्लेषण: क्या बड़ा आंदोलन बन सकता है ये?
बिजनौर में पेंशनर्स की यह लामबंदी सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं दिख रही।
👉 यदि 21 अप्रैल का धरना सफल रहता है, तो यह मुद्दा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी उठ सकता है।
📌 खास बात:
- मुद्दे सीधे वित्त विधेयक 2025 और 8वें वेतन आयोग से जुड़े हैं
- इससे लाखों पेंशनर्स प्रभावित हो सकते हैं
👉 ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है।
बिजनौर से उठी यह आवाज अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है।
पेंशनर्स अपने अधिकारों को लेकर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं।
#PensionersProtest #BijnorNews #8thPayCommission #FinanceBill2025 #OPS #SeniorCitizens #DAArrear #AyushmanScheme #BreakingNews #HindiNews #UPNews #TargetTvLive
