Good News: 7 मीटर से 10 मीटर होगा हाईवे, 18 करोड़ का प्रोजेक्ट फिर पटरी पर
बिजनौर | स्पेशल रिपोर्ट (डिजिटल डेस्क)
लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिजनौर से दारानगरगंज तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना को बड़ी राहत मिल गई है। करीब पांच महीने से बंद पड़े इस अहम प्रोजेक्ट को अब वन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मिल चुका है। इसके साथ ही 18 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क के चौड़ीकरण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
क्या है पूरा मामला? जानिए बैकग्राउंड
बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे का यह व्यस्त मार्ग फिलहाल सिर्फ 7 मीटर चौड़ा है, जबकि यहां रोजाना हजारों वाहनों का दबाव रहता है। इसी को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा करने की योजना बनाई थी।
- प्रोजेक्ट लंबाई: 10 किलोमीटर
- कुल लागत: ₹18 करोड़
- मौजूदा चौड़ाई: 7 मीटर
- नई चौड़ाई: 10 मीटर
शासन से मंजूरी के बाद काम शुरू भी हो गया था, लेकिन बीच में ही वन विभाग की आपत्ति ने पूरे काम पर ब्रेक लगा दिया।
हस्तिनापुर अभयारण्य बना अड़चन
सड़क का एक हिस्सा हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य के दायरे में आता है। पर्यावरणीय नियमों का हवाला देते हुए वन विभाग ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी, जिससे यह परियोजना ठप पड़ गई।
इस रोक से न केवल विकास कार्य प्रभावित हुआ, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजाना जाम और खराब सड़क की समस्या से जूझना पड़ा।
अब मिला ग्रीन सिग्नल: क्या बोले अधिकारी?
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हेमंत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया:
“वन मंत्रालय से प्रथम चरण की NOC मिल चुकी है। अब जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा और इसे तय समय में पूरा करने का प्रयास होगा।”
जनता को क्या होगा फायदा?
इस हाईवे के चौड़ीकरण से क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे:
- ✔️ भारी ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
- ✔️ सड़क हादसों में आएगी कमी
- ✔️ व्यापार और आवागमन होगा तेज
- ✔️ ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी होगी मजबूत
विश्लेषण: विकास बनाम पर्यावरण—कितना संतुलन?
यह प्रोजेक्ट एक बार फिर यह दर्शाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है।
जहां सड़क चौड़ीकरण क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति देगा, वहीं वन्य जीव अभयारण्य की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकार द्वारा चरणबद्ध NOC देना इस दिशा में संतुलित और जिम्मेदार निर्णय माना जा रहा है।
अब आगे क्या?
- जल्द दोबारा शुरू होगा निर्माण कार्य
- समयसीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य
- पर्यावरणीय नियमों के पालन पर प्रशासन की नजर
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