“लापरवाही नहीं चलेगी” — बिजनौर में सांसदों का सख्त अल्टीमेटम, कई योजनाएं जांच के घेरे में

बिजनौर ‘दिशा’ बैठक में खुली योजनाओं की पोल! जल जीवन मिशन पर फटकार, आयुष्मान में शोषण पर सख्ती—अब एक्शन मोड में सांसद

बिजनौर | 06 अप्रैल 2026
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive

बिजनौर में सोमवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक इस बार महज एक औपचारिक समीक्षा नहीं रही, बल्कि कई बड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत उजागर करने वाली साबित हुई। बैठक में सांसदों ने साफ संकेत दिया कि अब लापरवाही, भ्रष्टाचार और ढिलाई पर सीधे कार्रवाई होगी।

नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में बिजनौर के सांसद चंदन चौहान और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा की मौजूदगी ने प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ा दी। जिलाधिकारी जसजीत कौर सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे, जहां एक-एक विभाग से जवाब तलब किया गया।

जल जीवन मिशन पर फूटा गुस्सा, मांगी पूरी रिपोर्ट

बैठक में सबसे ज्यादा तीखा रुख जल जीवन मिशन को लेकर देखने को मिला।
कार्यदाई संस्थाओं की धीमी कार्यप्रणाली और अधूरे प्रोजेक्ट्स पर सांसदों ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में सभी पूर्ण और अपूर्ण परियोजनाओं की विस्तृत सूची तुरंत प्रस्तुत की जाए।

👉 साफ संकेत: अब इस योजना में गड़बड़ी करने वालों की जवाबदेही तय होगी।

आयुष्मान योजना में ‘लूट’ पर सख्त रुख

प्राइवेट नर्सिंग होम्स में आयुष्मान कार्ड धारकों के कथित शोषण का मुद्दा भी बैठक में जोरदार तरीके से उठा।
अनावश्यक टेस्ट, महंगी दवाइयां और फर्जी बिलिंग पर रोक लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

👉 अब निजी अस्पतालों की मनमानी पर लग सकता है ब्रेक।

RTE और निजी स्कूलों पर भी शिकंजा

शिक्षा के मुद्दे पर भी बैठक में सख्त तेवर देखने को मिले।
राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत पात्र बच्चों को लाभ न मिलने और निजी स्कूलों द्वारा तय दुकानों से किताबें-यूनिफॉर्म खरीदने के दबाव पर नाराजगी जताई गई।

👉 अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद।

सड़क, गैस और आवास—हर मोर्चे पर समीक्षा

• लोक निर्माण विभाग से नई सड़कों का पूरा हिसाब मांगा गया
• शादी-विवाह में गैस सिलेंडर की किल्लत खत्म करने के निर्देश
• प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा की प्रगति की गहन समीक्षा

👉 विकास कार्यों में अब ‘काम दिखना’ जरूरी होगा।

गुलदार का खौफ: सुरक्षा के सख्त इंतजाम के निर्देश

ग्रामीण इलाकों में बढ़ते गुलदार के खतरे को लेकर वन विभाग को अलर्ट किया गया।
प्रकाश व्यवस्था, पिंजरे और अन्य सुरक्षा उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए।

स्पष्ट संदेश: “लापरवाही नहीं चलेगी”

बैठक में सांसदों ने दो टूक कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है।

ग्राउंड इम्पैक्ट: क्या बदलेगा अब?

• योजनाओं की निगरानी और तेज होगी
• अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
• आम जनता को सीधे लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी
• भ्रष्टाचार और गड़बड़ी पर अंकुश लगेगा

TargetTvLive विश्लेषण

बिजनौर की ‘दिशा’ बैठक ने यह साफ कर दिया है कि अब प्रशासनिक सिस्टम पर जनप्रतिनिधियों की नजर और कड़ी होने जा रही है।
अगर निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर हुआ, तो यह बैठक जिले के विकास की दिशा बदल सकती है।

#BijnorNews #TargetTvLive #AvnishTyagi #DishaMeeting #ChandrashekharAzad #RuchiVeera #ChandanChauhan #JalJeevanMission #AyushmanBharat #RTE #UPNews #GroundReport #BreakingNews #HindiNews #DevelopmentNews