प्रेस कार्ड के पीछे छिपा ‘गंदा खेल’! भारतीय मीडिया फाउंडेशन की चेतावनी—अब होगा बड़े नामों का पर्दाफाश

प्रेस कार्ड के पीछे छिपा ‘गंदा खेल’! भारतीय मीडिया फाउंडेशन की चेतावनी—अब होगा बड़े नामों का पर्दाफाश : ए.के. बिंदुसार 

नई दिल्ली से आई इस चेतावनी ने मीडिया जगत में खौफ और हलचल दोनों पैदा कर दी है।

भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने प्रेस कार्ड की आड़ में राजनीति और कथित दलाली करने वालों को खुली चेतावनी दी है। जल्द हो सकते हैं बड़े खुलासे।

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नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट

क्या भारत में पत्रकारिता का एक हिस्सा सचमुच ‘मिशन’ से भटककर ‘मिशनरी दलाली’ में बदल रहा है? क्या प्रेस कार्ड अब जनसेवा का प्रतीक कम और राजनीतिक प्रभाव का हथियार ज्यादा बनता जा रहा है?

नई दिल्ली से आई एक तीखी और आक्रामक चेतावनी ने इन सवालों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन (BMF) ने उन ‘मुखौटाधारी पत्रकारों’ पर सीधा हमला बोला है, जिन पर पत्रकारिता की आड़ में राजनीतिक एजेंडा चलाने, प्रशासन पर दबाव बनाने और निजी स्वार्थ साधने के आरोप लग रहे हैं।

‘पत्रकार या राजनीतिक एजेंट?’—साख पर सबसे बड़ा सवाल

भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता को हमेशा चौथा स्तंभ माना गया। लेकिन अब इसी स्तंभ की नींव पर सवाल उठ रहे हैं।

BMF ने अपने बयान में स्पष्ट कहा:

“पत्रकारिता किसी नेता की गुलामी, दलाली या राजनीतिक बिचौलियागीरी का मंच नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं।”

संगठन का आरोप है कि कुछ लोग प्रेस कार्ड का इस्तेमाल—

• अधिकारियों को धमकाने
• निजी फायदे लेने
• दूसरे पत्रकारों को नुकसान पहुंचाने
• और राजनीतिक दलों के ‘अनौपचारिक प्रवक्ता’ बनने के लिए कर रहे हैं

‘प्रेस कार्ड या पासपोर्ट टू पावर?’—कैसे हो रहा है दुरुपयोग

मीडिया विशेषज्ञों के अनुसार, यह समस्या अब अपवाद नहीं बल्कि एक खतरनाक प्रवृत्ति बनती जा रही है।

 आरोपों के प्रमुख बिंदु:

1. पत्रकारिता की आड़ में राजनीतिक करियर बनाना
कुछ लोग पत्रकारिता को चुनाव लड़ने या राजनीतिक पहचान बनाने के लिए सीढ़ी बना रहे हैं।

2. विज्ञापन के नाम पर दबाव और कथित दलाली
सरकारी और निजी विज्ञापनों के लिए प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है।

3. प्रशासन और नेताओं से सांठगांठ
जनहित के सवाल पूछने के बजाय सत्ता से नजदीकी बढ़ाई जा रही है।

4. पत्रकारों के बीच गुटबाजी और षड्यंत्र
अपने ही साथियों को कमजोर करने के आरोप भी सामने आ रहे हैं।

BMF की खुली चेतावनी: “नेतागिरी करनी है तो पत्रकारिता छोड़ें”

भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने बेहद सख्त शब्दों में कहा:

• राजनीति करनी है तो खुलकर करें, पत्रकारिता का मुखौटा न पहनें
• प्रशासन के ‘सूत्र’ बनकर साथी पत्रकारों के खिलाफ काम करना बंद करें
• विज्ञापन के लिए चाटुकारिता करना पत्रकारिता नहीं है
• पत्रकारिता को निजी व्यवसाय और उगाही का माध्यम न बनाएं

संगठन ने संकेत दिया कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जा सकता है।

सबसे बड़ा नुकसान: जनता का भरोसा टूट रहा

जब पत्रकारिता पर सवाल उठते हैं, तो उसका असर सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहता।

इसके गंभीर परिणाम:

•  जनता का मीडिया से विश्वास कम होता है
• ईमानदार पत्रकारों की छवि खराब होती है
•  भ्रष्टाचार उजागर करने की ताकत कमजोर होती है
• लोकतंत्र की पारदर्शिता प्रभावित होती है

हालांकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मीडिया आचार संहिता की निगरानी करता है, लेकिन डिजिटल और स्वतंत्र मीडिया के तेजी से विस्तार ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं।

‘सियासी पत्रकारिता’ पर क्यों बढ़ रहा गुस्सा?

डिजिटल युग में हर व्यक्ति के पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके साथ जवाबदेही का संकट भी बढ़ा है।

विशेषज्ञ मानते हैं:

• पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता की सीमा धुंधली हो रही है
• निष्पक्षता की जगह विचारधारा हावी हो रही है
• मीडिया की विश्वसनीयता दांव पर है

क्या पत्रकारिता अपनी साख बचा पाएगी?

यह विवाद एक चेतावनी है कि पत्रकारिता को अपनी आत्मा बचाने के लिए आत्ममंथन करना होगा।

सुधार के लिए जरूरी कदम:

✔ सख्त नैतिक मानकों का पालन
✔ पत्रकार संगठनों की सक्रिय निगरानी
✔ पारदर्शिता और जवाबदेही
✔ जनता की जागरूकता

पत्रकारिता का ‘क्लीनअप’ अब जरूरी?

भारतीय मीडिया फाउंडेशन का यह बयान एक बड़े ‘क्लीनअप अभियान’ की शुरुआत माना जा रहा है।

संदेश साफ है—

पत्रकारिता जनसेवा है, सत्ता सेवा नहीं।
यह मिशन है, कमीशन नहीं।

आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि यह चेतावनी सिर्फ बयान बनकर रह जाती है या वास्तव में पत्रकारिता में सुधार की शुरुआत करती है।

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