बिजनौर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन: तहसील प्रशासन ने पकड़ी 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडर, खनन सिंडिकेट पर कसता शिकंजा

रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | बिजनौर
हल्दौर क्षेत्र में प्रशासन की छापेमारी से मचा हड़कंप, अवैध मिट्टी खनन के नेटवर्क पर उठे सवाल

बिजनौर : जनपद में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हल्दौर थाना क्षेत्र में चल रहे कथित अवैध मिट्टी खनन और परिवहन के नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तहसील प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर दो ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक लोडर को कब्जे में लेकर हल्दौर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जब्त किए गए वाहनों का उपयोग बिना वैध अनुमति के मिट्टी के खनन और परिवहन में किया जा रहा था। मामले में अवैध खनन, अवैध परिवहन तथा गैर-व्यावसायिक वाहनों के व्यावसायिक उपयोग जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रशासन की कार्रवाई से खनन कारोबारियों में बेचैनी
हल्दौर क्षेत्र लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन की शिकायतों को लेकर चर्चा में रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में कई स्थानों पर मिट्टी का अवैध खनन किया जाता है, जिससे राजस्व को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है।
तहसील प्रशासन की ताजा कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय खनन कारोबारियों और उनसे जुड़े नेटवर्क में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है। प्रशासनिक कार्रवाई ने यह संकेत दिया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है।
खनन सिंडिकेट के तार किससे जुड़े?
सूत्रों की मानें तो जब्त किए गए वाहनों का संबंध एक ऐसे नेटवर्क से बताया जा रहा है जो क्षेत्र में मिट्टी खनन और उसके परिवहन की गतिविधियों का संचालन करता है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि शुभम नामक एक युवक इस पूरे नेटवर्क के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक किसी व्यक्ति का आधिकारिक नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।
इस कारण मामले की जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति की भूमिका को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।
तहसीलदार बोले
अवैध खनन के मामले में दो ट्रैक्टर ट्राली के साथ एक लोडर जप्त कर थाने में खड़ा कर लिया है आगे नियमानुसार खनन, अवैध परिवहन आदि ममलों में कार्यवाई अमल में लाई जाएगी
अवैध खनन बना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती
विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध खनन केवल राजस्व हानि का मामला नहीं है बल्कि इससे कृषि भूमि, ग्रामीण सड़कें, जल संरक्षण व्यवस्था और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदेश सरकार लगातार अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात करती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई क्षेत्रों में ऐसे नेटवर्क सक्रिय पाए जाते हैं।
हल्दौर में हुई यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि प्रशासन अब खनन माफियाओं और अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ अधिक आक्रामक रणनीति अपना रहा है।
क्या अब बड़े खुलासे होंगे?
प्रशासन द्वारा जब्त वाहनों के दस्तावेजों और संचालन से जुड़े लोगों की जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी संगठित गिरोह या बड़े नेटवर्क की पुष्टि होती है तो आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई संभव है।
स्थानीय नागरिकों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि यह कार्रवाई केवल वाहनों की जब्ती तक सीमित रहती है या फिर अवैध खनन के पूरे नेटवर्क तक पहुंचकर जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई की जाती है।
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