बिजनौर में अवैध खनन पर सबसे बड़ा प्रहार: 1888 वाहनों की जांच, 39.77 लाख की वसूली, 31 मामले अदालत पहुंचे

प्रशासन का ‘ऑपरेशन क्लीन माइनिंग’ जारी, खनन माफिया को सख्त संदेश—अब नहीं चलेगी मनमानी

अवनीश त्यागी।TargetTvLive 

बिजनौर। बिजनौर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे खनिज परिवहन पर जिला प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा शिकंजा कस दिया है। जून 2026 के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में प्रशासन ने 1888 खनिज लदे वाहनों की जांच, 39.77 लाख रुपये से अधिक की राजस्व वसूली और 31 मामलों में न्यायालय में परिवाद दर्ज कराकर साफ संदेश दिया है कि जिले में अब अवैध खनन और ओवरलोडिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शासन, खनिज निदेशालय, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित संयुक्त टास्क फोर्स ने पूरे महीने दिन-रात अभियान चलाकर अवैध खनन के नेटवर्क पर लगातार प्रहार किया। अधिकारियों की मानें तो यह अभियान आगे भी बिना रुके जारी रहेगा।

खनन माफिया के खिलाफ पूरी ताकत से उतरा प्रशासन

जून माह में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष प्रवर्तन दल, खान विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगातार छापेमारी की। अभियान के दौरान अवैध खनन, बिना अनुमति खनिज परिवहन, ओवरलोडिंग, फर्जी नंबर प्लेट और अन्य अनियमितताओं की गहन जांच की गई।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देवेन्द्र पाल सिंह स्वयं खान अधिकारी के साथ नगीना, नजीबाबाद और बिजनौर क्षेत्र में मौके पर पहुंचे और अभियान की निगरानी करते हुए वाहनों की जांच कराई। इससे साफ है कि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में धरातल पर प्रभावी ढंग से संचालित हुई।

एक नजर में पूरी कार्रवाई

1888 खनिज लदे वाहनों की एम-चेक प्रणाली से जांच।

17 वाहनों पर ऑनलाइन नोटिस जारी कर 32.76 लाख रुपये की वसूली।

 चेकपोस्ट पर 17 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3.11 लाख रुपये राजकीय कोष में जमा।

31 वाहनों के विरुद्ध ऑफलाइन कार्रवाई कर 3.90 लाख रुपये का राजस्व वसूला गया।

31 मामलों में न्यायालय में परिवाद दायर किए गए।

 जिले के 7 स्टोन क्रशरों का निरीक्षण पूरा, शेष की जांच जुलाई में जारी।

क्यों अहम है यह कार्रवाई?

अवैध खनन केवल सरकार के राजस्व को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को भी प्रभावित करता है। ओवरलोड वाहन सड़कों को तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाते हैं। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है और बिजनौर में उसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है।

विश्लेषण: क्या अब टूटेगा अवैध खनन का नेटवर्क?

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर दबाव जरूर बढ़ेगा। हालांकि स्थायी समाधान तभी संभव होगा, जब तकनीक आधारित निगरानी, नियमित निरीक्षण, खनन परमिटों की पारदर्शी व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर प्रभावी सूचना तंत्र को और मजबूत किया जाए।

जून माह के आंकड़े बताते हैं कि प्रशासन अब केवल चालान काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायालयी कार्रवाई और खनन इकाइयों की जांच के जरिए पूरे तंत्र को जवाबदेह बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

स्टोन क्रशरों पर भी बढ़ी निगरानी

प्रशासन ने जिले में संचालित खनन पट्टों और स्टोन क्रशरों की जांच भी तेज कर दी है। सात स्टोन क्रशरों का निरीक्षण पूरा हो चुका है, जबकि शेष इकाइयों की जांच जारी है। इससे स्पष्ट संकेत है कि निगरानी केवल सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि खनन से जुड़े प्रत्येक चरण पर रखी जा रही है।

प्रशासन का साफ संदेश

खान अधिकारी डॉ. सुशील कुमार ने कहा कि प्रतिबंधित मार्गों पर खनिज से लदे वाहनों का संचालन किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

TargetTvLive Analysis

बिजनौर में जून माह का अभियान यह दर्शाता है कि प्रशासन अब अवैध खनन के खिलाफ केवल औपचारिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सुनियोजित और निरंतर अभियान चला रहा है। यदि इसी प्रकार नियमित निगरानी, तकनीकी ट्रैकिंग और कानूनी कार्रवाई जारी रही तो आने वाले समय में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सख्ती लंबे समय तक जारी रहेगी? यदि जवाब ‘हां’ है, तो अवैध खनन के कारोबार पर निश्चित रूप से बड़ा असर पड़ेगा।

(यह समाचार खान विभाग द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। विश्लेषणात्मक भाग उपलब्ध तथ्यों और जनहित के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।)

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