बिजनौर में डीएम का ‘जीरो टॉलरेंस’ एक्शन! डिफॉल्टर अफसरों को नोटिस, जनता के काम में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
आयुष्मान कार्ड, IGRS, फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी और अतिक्रमण अभियान की समीक्षा में डीएम जसजीत कौर सख्त, कहा—समय पर काम करें, नहीं तो कार्रवाई तय
बिजनौर | TargetTvLive | विशेष रिपोर्ट: अवनीश त्यागी
बिजनौर में अब सरकारी कामकाज की रफ्तार और जवाबदेही दोनों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने साफ कर दिया कि विकास योजनाओं में देरी, जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और सरकारी कार्यों में शिथिलता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
आयुष्मान भारत योजना, फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, IGRS, न्यायालयों में लंबित वाद, अतिक्रमण विरोधी अभियान, वृक्षारोपण और ग्राम गजेटियर जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को तय समय-सीमा में लक्ष्य पूरे करने और परिणाम दिखाने के निर्देश दिए।
IGRS डिफॉल्टर विभागों पर सबसे कड़ा रुख
बैठक में सबसे ज्यादा नाराजगी IGRS पोर्टल पर लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को लेकर दिखाई दी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हर अधिकारी की जिम्मेदारी है। जो अधिकारी लगातार डिफॉल्टर श्रेणी में मिलेंगे, उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन IGRS पोर्टल की समीक्षा करें और किसी भी शिकायत को डिफॉल्टर बनने से पहले उसका समाधान सुनिश्चित करें।
हर पात्र परिवार तक पहुंचे आयुष्मान योजना का लाभ
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और कोई भी पात्र परिवार इस सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी में नहीं चलेगी ढिलाई
फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित मामलों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव-गांव विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों और परिवारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
सरकारी जमीनों से हटेंगे अवैध कब्जे
अतिक्रमण विरोधी अभियान की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि तालाब, चारागाह, सड़क, सरकारी भूमि और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, प्रभावी मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कोर्ट केसों में मजबूत पैरवी, ग्राम गजेटियर का काम भी होगा तेज
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को न्यायालयों में लंबित सरकारी मामलों की प्रभावी पैरवी कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम गजेटियर के लिए आवश्यक अभिलेख और सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा, ताकि यह कार्य बिना किसी देरी के पूरा हो सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अंशिका दीक्षित, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देवेंद्र पाल सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी धामपुर स्मृति मिश्रा सहित सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
TargetTvLive Analysis
जिलाधिकारी की इस समीक्षा बैठक से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि बिजनौर प्रशासन अब केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मैदानी स्तर पर परिणाम और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करेगा। IGRS में लापरवाही, योजनाओं में धीमी प्रगति और सरकारी कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी प्रशासन के सख्त रुख को दर्शाती है। दूसरी ओर आयुष्मान कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी और अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज करने के निर्देश आम नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
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