🚫 सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने में नाकाम सिस्टम! शिकायतकर्ता को जान का खतरा

आदेश पर आदेश… फिर भी कब्जा कायम!

विधानसभा, हाईकोर्ट और मंडलायुक्त के निर्देश भी बेअसर — शिव-दुर्गा मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन कटघरे में

✍️ विशेष रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive

📍 शामली से बड़ा खुलासा — सिस्टम फेल या जानबूझकर अनदेखी?

शामली जनपद के कांधला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मीमला में शिव व दुर्गा मंदिर की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और व्यवस्था की कमजोरी का बड़ा उदाहरण बन चुका है।

हैरान करने वाली बात यह है कि करीब दो दशकों से अधिक समय से चल रहे इस मामले में तहसील, मंडल, हाईकोर्ट और यहां तक कि उत्तर प्रदेश विधान सभा तक संज्ञान लेने के बावजूद आज तक जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो सकी।

2005 से 2025 तक — आदेशों की लंबी कहानी, कार्रवाई नदारद

शिकायतकर्ता परीक्षत पुत्र संसार सिंह ने जिलाधिकारी को दिए गए अपने प्रार्थना पत्र में पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया है:

• खसरा संख्या 479, कुल रकबा 0.6070 हेक्टेयर — मंदिर व सार्वजनिक रास्ते की भूमि
• धनपाल (मृतक) के वारिसों द्वारा अवैध निर्माण और कब्जा
• 07 जनवरी 2005: तत्कालीन तहसीलदार द्वारा ₹1052 जुर्माना व बेदखली आदेश जारी
• 04 मार्च 2014: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बेदखली आदेश को बरकरार रखते हुए रिट याचिका खारिज
• 22 अप्रैल 2022: मंडलायुक्त सहारनपुर द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्ती के आदेश जिलाधिकारी को जारी
• 01 फरवरी 2025: मामला उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी उठाया गया

👉 लेकिन इतने ठोस आदेशों के बावजूद आज तक जमीन पर कब्जा जस का तस बना हुआ है।

सवालों के घेरे में प्रशासन — आखिर रुकावट कहां?

इतने स्पष्ट और लगातार आदेशों के बाद भी कार्रवाई न होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है:

• क्या स्थानीय प्रशासन प्रभावशाली लोगों के दबाव में है?
• क्या आदेशों को जानबूझकर फाइलों में दबाया जा रहा है?
• या फिर सिस्टम में इतनी सुस्ती है कि न्यायिक आदेश भी बेअसर हो गए हैं?

👉 यह मामला अब “कानून बनाम हकीकत” की जमीनी तस्वीर पेश कर रहा है।

सिर्फ जमीन नहीं, धार्मिक आस्था का सवाल

यह भूमि सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि शिव व दुर्गा मंदिर से जुड़ी आस्था का केंद्र है।
गांव के लोगों के लिए यह स्थान धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

👉 ऐसे में इस भूमि पर कब्जा होना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मुद्दा भी बन गया है।

शिकायतकर्ता को धमकी — मामला अब सुरक्षा से भी जुड़ा

परीक्षत का आरोप है कि कब्जाधारी पक्ष उग्र और झगड़ालू प्रवृत्ति का है, जिससे उसे लगातार जानमाल का खतरा बना हुआ है।

👉 यह स्थिति प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती बन गई है —

1. अवैध कब्जा हटवाना
2. शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना

गांव में बढ़ रहा आक्रोश — “जब मंदिर ही सुरक्षित नहीं…”

स्थानीय ग्रामीणों में इस पूरे मामले को लेकर गहरा असंतोष है।
लोगों का कहना है:

“जब मंदिर और सार्वजनिक रास्ते की जमीन ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की संपत्ति की रक्षा कौन करेगा?”

👉 यह बयान प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े करता है।

TargetTvLive विश्लेषण — सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा

TargetTvLive की पड़ताल में यह मामला प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी का स्पष्ट उदाहरण नजर आता है।

• अदालत का आदेश ✔️
• मंडलायुक्त का निर्देश ✔️
• विधानसभा में मुद्दा ✔️

❌ लेकिन जमीनी कार्रवाई — शून्य!

👉 यदि इतने स्तरों के आदेशों के बाद भी कब्जा नहीं हटता, तो यह न सिर्फ कानून व्यवस्था, बल्कि शासन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब क्या करेगा प्रशासन?

अब नजरें जिलाधिकारी और उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं कि:

• क्या इस बार सख्त कार्रवाई होगी?
• क्या अवैध निर्माण ध्वस्त होगा?
• क्या दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा?

👉 या फिर यह मामला भी फाइलों की धूल में दबकर रह जाएगा?

निष्कर्ष: “आदेश बहुत, कार्रवाई शून्य”

यह मामला बताता है कि सिर्फ आदेश जारी करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका जमीन पर क्रियान्वयन ही असली परीक्षा है।
मीमला गांव का यह विवाद अब पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक लिटमस टेस्ट बन चुका है।

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