बिजनौर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन प्लान: डीएम जसजीत कौर सख्त, ड्रोन निगरानी से लेकर 24×7 चेकिंग तक कसा शिकंजा
ओवरलोडिंग और फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई, टास्क फोर्स को मिला स्पष्ट रोडमैप
✍️ रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive
क्या है पूरा मामला?
बिजनौर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और खनिजों के अवैध परिवहन पर अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित टास्क फोर्स बैठक में इस मुद्दे पर सख्त रणनीति तय की गई।
बैठक में साफ संदेश दिया गया—अब अवैध खनन और ओवरलोडिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।
प्रशासन का बड़ा प्लान: हर वाहन की बनेगी “हिस्ट्री शीट”
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग में शामिल वाहनों की अपडेटेड सूची (डिजिटल रिकॉर्ड) तैयार की जाए।
इसमें शामिल होगा:
- वाहन की पहचान
- चालान और जब्ती की जानकारी
- वसूली की स्थिति
- कार्रवाई की पूरी हिस्ट्री
👉 इसका उद्देश्य है पारदर्शिता और हाई लेवल मॉनिटरिंग।
सड़क पर सख्ती: फर्जी नंबर प्लेट वालों की खैर नहीं
परिवहन और पुलिस विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं:
- ❌ बिना नंबर प्लेट वाले वाहन
- ❌ फर्जी या छेड़छाड़ किए गए नंबर
- ❌ संदिग्ध खनिज परिवहन
➡️ ऐसे सभी मामलों में सीधी कानूनी कार्रवाई होगी।
ड्रोन और CCTV से निगरानी, 24 घंटे एक्टिव रहेंगे चेक पोस्ट
अब निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी:
- ड्रोन कैमरों से निगरानी
- सीसीटीवी नेटवर्क मजबूत
- सीमावर्ती इलाकों में 24×7 चेक पोस्ट
- रात में विशेष चेकिंग अभियान
👉 खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस रहेगा, जहां से लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
क्यों अहम है यह कार्रवाई?
विशेषज्ञों के अनुसार अवैध खनन से:
- सरकार को भारी राजस्व नुकसान
- सड़कों की स्थिति खराब
- पर्यावरण को गंभीर खतरा
- दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है
👉 ऐसे में यह अभियान सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सुरक्षा और पर्यावरण बचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
पट्टाधारकों पर भी सख्ती
खनन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि:
- सभी पट्टाधारकों के कार्यों की नियमित समीक्षा हो
- नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए
- किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई हो
बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?
इस अहम बैठक में:
- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अंशिका दीक्षित
- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वान्या सिंह
- ज्वाइंट मजिस्ट्रेट स्मृति मिश्रा
- सभी एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी
TargetTvLive विश्लेषण
बिजनौर में पहले भी अवैध खनन को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने टेक्नोलॉजी + सख्ती + मॉनिटरिंग का जो कॉम्बिनेशन अपनाया है, वह इस अभियान को ज्यादा प्रभावी बना सकता है।
👉 अगर निर्देशों का सही क्रियान्वयन हुआ, तो:
- अवैध खनन पर लगाम लगेगी
- राजस्व में बढ़ोतरी होगी
- सड़क हादसों में कमी आएगी
निष्कर्ष
डीएम जसजीत कौर का यह एक्शन प्लान साफ संकेत देता है कि बिजनौर में अब अवैध खनन के दिन गिने-चुने रह गए हैं।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जमीनी स्तर पर यह सख्ती कितनी प्रभावी साबित होती है।
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