बिजनौर में बड़ा एक्शन! बैठक से गायब अफसरों पर गिरी गाज, अब होगी सख्त कार्रवाई

बिजनौर में ‘अफसरशाही पर शिकंजा’! बैठक में गैरहाजिर अधिकारियों पर एक्शन तय, हर विभाग से मांगा गया हिसाब

विधान परिषद समिति की कड़ी समीक्षा—आयुष्मान, टीबी, शिक्षा, बिजली और पर्यटन तक हर सेक्टर में जवाबदेही तय

TargetTvLive | विशेष रिपोर्ट

✍️ अवनीश त्यागी

बिजनौर | 10 अप्रैल 2026
जनपद बिजनौर में शुक्रवार को प्रशासनिक व्यवस्था की हकीकत उस वक्त सामने आ गई, जब उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक में कई विभागों की लापरवाही खुलकर उजागर हुई। समिति के सभापति अश्विनी त्यागी के नेतृत्व में हुई इस हाई-प्रोफाइल समीक्षा बैठक ने साफ कर दिया कि अब अफसरशाही की ढिलाई पर सीधा एक्शन होगा।

गैरहाजिर अफसरों पर सीधा वार: “अब बख्शा नहीं जाएगा”

बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा बना—बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारी।
जिला आबकारी अधिकारी और जल निगम के अधिशासी अभियंता की गैरमौजूदगी पर सभापति ने तीखी नाराज़गी जताई और उनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।

👉 मैसेज क्लियर:
अब “प्रतिनिधि भेजकर काम चलाने” की संस्कृति खत्म—जवाब खुद देना होगा।

स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव: आंकड़े नहीं, ज़मीनी असर चाहिए

स्वास्थ्य विभाग को दिए गए निर्देश बेहद सख्त और स्पष्ट रहे—

• 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के 100% आयुष्मान कार्ड
• हर टीबी मरीज को पोषण पोटली अनिवार्य
• टीबी मरीजों को सहयोग देने वाले अधिकारियों/NGO की सूची पेश करने का आदेश

👉 विश्लेषण:
सरकार अब “डेटा मैनेजमेंट” नहीं, बल्कि ग्राउंड इम्पैक्ट पर फोकस कर रही है।

अमानगढ़ और कार्बेट बेल्ट पर बड़ा प्लान

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के जिम कार्बेट से जुड़े 7 किमी क्षेत्र को राजस्व मॉडल में बदलने के निर्देश दिए गए।

👉 संभावना:
अगर योजना लागू हुई, तो बिजनौर जल्द ही इको-टूरिज्म का नया हब बन सकता है।

शिक्षा विभाग को चेतावनी: “सिर्फ नामांकन नहीं, पढ़ाई भी दिखे”

• स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के साथ क्वालिटी एजुकेशन पर जोर
• लापरवाह शिक्षकों से जवाब-तलब
• बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन

👉 संकेत:
अब शिक्षा विभाग में “काम करो या जवाब दो” का दौर शुरू।

बिजली, छात्रवृत्ति और शिकायतों पर फुल एक्शन मोड

• विद्युत विभाग को नियमित त्रैमासिक बैठकें अनिवार्य
• छात्रवृत्ति वितरण में विभागीय समन्वय सुधारने के निर्देश
• CM हेल्पलाइन और IGRS शिकायतों पर पारदर्शी व समयबद्ध निस्तारण

👉 डिजिटल मॉनिटरिंग:
हर शिकायत अब सिस्टम में ट्रैक होगी—लापरवाही छिपाना मुश्किल।

जनप्रतिनिधियों के पत्रों की भी होगी “जांच”

2024 से अब तक जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए सभी पत्रों और प्रस्तावों की डिटेल रिपोर्ट तलब की गई।

👉 कड़ा संदेश:
अब “फाइल दबाना” या “लेट करना” आसान नहीं—हर कार्रवाई का हिसाब देना होगा।

सभापति का सख्त अल्टीमेटम

“अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। नियमों की अनदेखी और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

👉 मतलब साफ:
अब प्रशासन “सख्ती मोड” में—परफॉर्मेंस ही पहचान बनेगी।

TargetTvLive विश्लेषण: क्या बदलेगा इस बैठक के बाद?

यह बैठक केवल समीक्षा नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार की चेतावनी है।
अगर निर्देश जमीन पर लागू होते हैं, तो—

✔ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
✔ शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता
✔ पर्यटन से रोजगार
✔ भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अंकुश

जैसे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

बैठक में मौजूद रहे

विधान परिषद सदस्य, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और निर्देशों के पालन का आश्वासन दिया।

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