“बिजनौर में वोटर लिस्ट अपडेट का ‘सुपर मॉडल’: 8 BLO को DM जसजीत कौर ने दिया ₹39,000 इनाम, पंचायत चुनाव से पहले बड़ा संदेश”
बिजनौर | 30 मार्च 2026 | रिपोर्ट: अवनीश त्यागी
पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच बिजनौर प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाया है, जो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन सकता है। निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण अभियान में शानदार प्रदर्शन करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को सम्मानित कर प्रशासन ने चुनावी पारदर्शिता को लेकर अपनी गंभीरता साफ कर दी है।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने ई-बीएलओ ऐप के माध्यम से 50% से अधिक मतदाताओं की एंट्री सुनिश्चित करने वाले 8 बीएलओ को कुल ₹39,000 की प्रोत्साहन धनराशि के चेक वितरित किए।
क्यों खास है यह कार्रवाई? (डीप एनालिसिस)
1. चुनावी सिस्टम में डिजिटल क्रांति
ई-बीएलओ ऐप के जरिए मतदाता सूची अपडेट करने का यह मॉडल न केवल तेज है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित भी बनाता है।
2. ग्राउंड लेवल पर जवाबदेही तय
50% से अधिक एंट्री करने वाले बीएलओ को चिन्हित कर सम्मानित करना यह दर्शाता है कि प्रशासन अब डेटा आधारित परफॉर्मेंस पर काम कर रहा है।
3. अन्य कर्मचारियों के लिए मोटिवेशन बूस्टर
सरकारी तंत्र में अक्सर सराहना की कमी रहती है, लेकिन इस पहल ने फील्ड स्टाफ में नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है।
इन 8 BLO ने किया कमाल
सम्मान पाने वाले अधिकारियों में शामिल हैं:
- रोहित कुमार डवास
- अक्षय कुमार बालियान
- नावेद हसन
- चारूल
- दिलपाक
- नईम अहमद
- राकेश कुमार
इन सभी ने ई-बीएलओ ऐप पर रिकॉर्ड स्तर पर मतदाताओं की एंट्री कर प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया।
DM जसजीत कौर का सख्त और स्पष्ट संदेश
जिलाधिकारी ने कहा:
👉 “निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी निष्पक्षता, निष्ठा और समयबद्धता के साथ अपने कार्यों को पूरा करें।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को इसी तरह प्रोत्साहित किया जाएगा।
कौन-कौन रहे मौजूद?
कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें:
- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अंशिका दीक्षित
- सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार
- अन्य प्रशासनिक अधिकारी
जमीनी असर: पंचायत चुनाव पर क्या पड़ेगा प्रभाव?
✔️ फर्जी वोटरों पर लगेगी रोक
✔️ मतदान प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी
✔️ चुनावी विवादों में आएगी कमी
✔️ प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बढ़ेगा भरोसा
बड़ी तस्वीर (Big Picture)
बिजनौर प्रशासन का यह मॉडल आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक ‘बेंचमार्क’ बन सकता है। अगर इसी तरह तकनीक और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई, तो पंचायत चुनाव 2026 निष्पक्षता की नई मिसाल बन सकते हैं।
निष्कर्ष
प्रोत्साहन, पारदर्शिता और तकनीक—इन तीन स्तंभों पर खड़ा यह प्रयास बताता है कि जब प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो सिस्टम में सकारात्मक बदलाव संभव है।
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