नजीबाबाद को मिला प्रशासनिक ताकत का नया केंद्र, डीएम ने किया कवि दुष्यंत कुमार सभागार का लोकार्पण
आधुनिक सुविधाओं से लैस सभागार से तेज होंगे प्रशासनिक फैसले, बैठकों और समीक्षा कार्यों को मिलेगा नया आयाम
रिपोर्ट अवनीश त्यागी
बिजनौर | 05 जनवरी 2026
नजीबाबाद तहसील परिसर में सोमवार को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने तहसील परिसर स्थित नव निर्मित कवि दुष्यंत कुमार सभागार का विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया। यह सभागार आने वाले समय में प्रशासनिक बैठकों, विभागीय समन्वय और समीक्षा कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है।
लोकार्पण के बाद जिलाधिकारी ने भवन का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को इसके उचित उपयोग, रख-रखाव और दीर्घकालिक संरक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी परिसंपत्तियों का सही उपयोग ही बेहतर प्रशासन की पहचान होता है।
प्रशासनिक कार्यशैली में आएगा गुणात्मक बदलाव
डीएम जसजीत कौर ने अपने संबोधन में कहा कि यह आधुनिक मीटिंग हॉल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की बैठकें होने से निर्णय प्रक्रिया तेज, समन्वय मजबूत और कार्यों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
उन्होंने कहा कि सुविधाजनक और व्यवस्थित वातावरण में होने वाली बैठकें नीतिगत फैसलों को अधिक प्रभावी बनाती हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।
नाम में छिपा संदेश: संवेदना और प्रशासन का संगम
सभागार का नाम प्रख्यात कवि दुष्यंत कुमार के नाम पर रखा जाना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश भी देता है। यह दर्शाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में संवेदनशीलता, विचार और सामाजिक चेतना का समावेश आवश्यक है। यह सभागार भविष्य में सिर्फ बैठकों का नहीं, बल्कि सार्थक संवाद और सकारात्मक निर्णयों का मंच बनेगा।
वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने बढ़ाया कार्यक्रम का महत्व
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने इस नव निर्मित सभागार को नजीबाबाद तहसील के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि बताया।
कुल मिलाकर
कवि दुष्यंत कुमार सभागार का लोकार्पण नजीबाबाद में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस पहल है। यह न केवल सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि बेहतर शासन, पारदर्शिता और जनसेवा के लक्ष्य को भी नई गति देगा।
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