बिजनौर में मतदान व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का पुनर्गठन मंजूर
अब हर बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता, चुनाव आयोग ने दी अंतिम स्वीकृति
बिजनौर | 08 जनवरी 2026 | डिजिटल डेस्क
आगामी चुनावों से पहले बिजनौर जनपद में मतदान व्यवस्था को और अधिक सुगम, पारदर्शी व मतदाता-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने जिले की 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थलों (पोलिंग स्टेशनों) के सम्भाजन संबंधी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दे दी है। इससे अब प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाता ही मतदान करेंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुचारु होगी।
इन विधानसभा क्षेत्रों में हुआ मतदेय स्थलों का पुनर्गठन
निर्वाचन आयोग द्वारा जिन विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, वे इस प्रकार हैं—
- 17 – नजीबाबाद
- 18 – नगीना (अनुसूचित जाति)
- 19 – बढ़ापुर
- 20 – धामपुर
- 21 – नहटौर (अनुसूचित जाति)
- 22 – बिजनौर
- 23 – चाँदपुर
- 24 – नूरपुर
इन सभी क्षेत्रों में मतदाता संख्या के संतुलन को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थलों का पुनर्गठन किया गया है।
6 जनवरी को हुआ मतदेय स्थलों की सूची का अंतिम प्रकाशन
जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में, मैनुअल ऑन पोलिंग स्टेशन (अक्टूबर 2020, संस्करण-2) के अध्याय-13 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई मतदेय स्थलों की सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2026 को कर दिया गया है।
यह प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-5 के तहत विधिवत रूप से किया गया है।
यहां देखें और जांचें मतदेय स्थलों की सूची
जनपद के नागरिक किसी भी कार्य दिवस में—
- जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, बिजनौर
- सभी तहसील कार्यालयों (उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय)
पर जाकर मतदेय स्थलों की सूची का निरीक्षण कर सकते हैं।
इसके अलावा, सूची को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है—
जनपद की आधिकारिक वेबसाइट: bijnor.nic.in
DEO Portal के माध्यम से
क्यों अहम है यह बदलाव?
- मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होगी
- मतदाताओं को मिलेगा तेज और सुविधाजनक मतदान अनुभव
- दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला मतदाताओं को होगी विशेष सहूलियत
- निष्पक्ष और सुव्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया को मिलेगा बल
डिजिटल डेस्क विश्लेषण
मतदेय स्थलों का यह पुनर्गठन आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है। इससे न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि चुनावी अव्यवस्थाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
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