15 दिन में गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो बिलाई चीनी मिल पर आरसी होगी जारी: सभापति किरण पाल कश्यप

15 दिन में गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो बिलाई चीनी मिल पर आरसी होगी जारी: सभापति किरण पाल कश्यप

किसानों के हक में कड़ा रुख, जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर भी 15 दिन में जवाब का निर्देश

📍 रिपोर्ट: संवाददाता, बिजनौर | तिथि: 14 अक्टूबर 2025

मुख्य बातें एक नज़र में

• बिलाई चीनी मिल ने किसानों का 2024-25 सत्र का गन्ना मूल्य अब तक नहीं चुकाया।

• सभापति किरण पाल कश्यप ने कहा – “15 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो आरसी जारी होगी।”

• जिलाधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश।

• मानव-गुलदार संघर्ष को न्यूनतम करने पर जोर।

• जनप्रतिनिधियों के पत्रों का 15 दिन में जवाब अनिवार्य।

किसानों के हित में सख्त चेतावनी

बिजनौर की बिलाई चीनी मिल द्वारा विगत पैराई सत्र 2024-25 का गन्ना मूल्य अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है।
इस पर नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के सभापति किरण पाल कश्यप ने कहा कि —

🗣️ “यदि 15 दिन के भीतर किसानों को शत-प्रतिशत भुगतान नहीं किया गया, तो मिल के विरुद्ध आरसी जारी कर कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर गन्ना मूल्य न मिलने से वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि हर किसान को पूरा भुगतान शीघ्र मिले।

जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब अब 15 दिन में अनिवार्य

सभापति ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि —

• जनप्रतिनिधियों के पत्रों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में किया जाए।
• किए गए कार्य की सूचना संबंधित जनप्रतिनिधि को भी दी जाए।
  उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की बात जनता की आवाज होती है, इसलिए उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए।

मानव-गुलदार संघर्ष पर चिंता, जनहानि रोकने के निर्देश

बिजनौर में मानव-गुलदार संघर्ष की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सभापति ने कहा —

“ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे जनहानि न हो और संघर्ष की घटनाएं न्यूनतम स्तर पर आ सकें।”
उन्होंने वन विभाग और प्रशासन को निर्देशित किया कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान और निगरानी बढ़ाई जाए।

जिलाधिकारी की कार्यशैली की सराहना

सभापति ने जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने समिति को आवश्यक सूचनाएं नियमानुसार और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराईं।
डीएम कौर ने आश्वासन दिया कि सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जाएगा और जनप्रतिनिधियों को समय पर निस्तारण की सूचना दी जाएगी।

महात्मा विदुर सभागार में हुई विस्तृत समीक्षा बैठक

यह समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित हुई।
सभापति ने बिजनौर और अमरोहा जिलों के अधिकारियों से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ऊर्जा, गन्ना, आबकारी, समाज कल्याण, पंचायत, पर्यावरण, आयुष, सहकारिता आदि विभागों की प्रगति रिपोर्ट ली।

उन्होंने कहा —

“जनहित से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता से जुड़ाव ही अच्छे प्रशासन की पहचान है।”

सम्मान समारोह और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन

बैठक से पहले जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा तथा एडीएम श्रीमती वान्या सिंह ने सभापति और समिति सदस्यों का बुके व शाल ओढ़ाकर स्वागत किया।
समिति सदस्यों को ‘विदुर ब्रांड’ सामग्री किट और ओडीओपी नगीना की काष्ठ कला से बनी घड़ी भेंट की गई।

अमरोहा जिले की डीएम श्रीमती निधि गुप्ता वत्स एवं अन्य अधिकारियों ने भी स्थानीय उत्पादों की किट भेंट कर सम्मान किया।

बैठक में रहे उपस्थित

इस अवसर पर

• मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशलेंद्र सिंह,
• डिप्टी कलेक्टर/जिला सूचना अधिकारी
• सभी उप जिलाधिकारी,
• तथा बिजनौर और अमरोहा जिलों के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

इस बैठक ने यह स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के हितों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को लेकर गंभीर है।
सभापति का कड़ा रुख बताता है कि अब गन्ना भुगतान में देरी या जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह प्रशासनिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवाद की दिशा में सकारात्मक कदम है।

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