माफिया की संपत्ति पर सबसे बड़ी चोट! बिजनौर में 168 करोड़ की जमीन कुर्क, स्लॉटर हाउस भी प्रशासन के कब्जे में

याकूबपुर की 5.951 हेक्टेयर भूमि और ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस प्रशासन के कब्जे में, फोरेंसिक जांच और गैंगस्टर एक्ट के आधार पर हुई कार्रवाई

रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive

बिजनौर। उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच बिजनौर में बुधवार को एक ऐसी कार्रवाई हुई जिसने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रशासन ने गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ी बताई जा रही 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया। इस कार्रवाई के तहत करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि और चर्चित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया।

जिले में हुई इस बड़ी कार्रवाई को केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ सरकार के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कानून का दुरुपयोग कर और संगठित गतिविधियों के माध्यम से बनाई गई अवैध आर्थिक ताकत को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सुबह से शुरू हुई कार्रवाई, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम रही सक्रिय

जानकारी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में बिजनौर प्रशासन ने धामपुर तहसील क्षेत्र में कार्रवाई की। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और संपत्तियों को विधिवत कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी की।

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। संपत्ति को सील करने के बाद उसका नियंत्रण उप जिलाधिकारी धामपुर को रिसीवर एवं प्रशासक के रूप में सौंप दिया गया। पूरे घटनाक्रम की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई।

कौन-कौन सी संपत्ति हुई कुर्क?

प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में सबसे प्रमुख है—

• ग्राम याकूबपुर में स्थित लगभग 5.951 हेक्टेयर भूमि
• उक्त भूमि पर निर्मित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस
• अन्य संबंधित अचल परिसंपत्तियां

इन सभी संपत्तियों का संयुक्त अनुमानित मूल्य 168 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है, जो हाल के वर्षों में बिजनौर में हुई सबसे बड़ी कुर्की कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।

जांच में क्या सामने आया?

प्रशासन का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे संकेत मिला कि संबंधित संपत्तियां संगठित आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन के माध्यम से खरीदी गईं या विकसित की गईं।

अधिकारियों के अनुसार दस्तावेजों की गहन जांच, वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल और फोरेंसिक परीक्षण के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुष्टि की।

यही कारण है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियों की कुर्की का रास्ता साफ हुआ।

अपराध की कमाई पर प्रहार की रणनीति

विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी संगठित अपराधी नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक व्यवस्था होती है। जब तक अवैध कमाई के स्रोत सुरक्षित रहते हैं, तब तक अपराध का ढांचा भी मजबूत बना रहता है।

इसी सोच के तहत उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से अपराधियों की संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त और कुर्क करने की नीति को तेजी से लागू किया गया है। बिजनौर की यह कार्रवाई उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि अपराधियों को जेल भेजने के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करना भी कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रभावी तरीका साबित हो रहा है।

जालौन और बिजनौर के बीच दिखा मजबूत समन्वय

इस पूरे प्रकरण की एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि कार्रवाई दो जिलों के समन्वय से पूरी की गई। जालौन प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और आदेशों के आधार पर बिजनौर प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई को अंजाम दिया।

अधिकारियों का मानना है कि अपराध का स्वरूप अब केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहता, इसलिए अंतरजनपदीय सहयोग अपराध नियंत्रण की दिशा में बेहद जरूरी हो गया है।

प्रशासन का साफ संदेश—अवैध संपत्ति नहीं बचेगी सुरक्षित

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और अपराध के जरिए आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्रशासन का संदेश साफ है कि चाहे संपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि वह अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से जुड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनता के बीच चर्चा का विषय बनी कार्रवाई

168 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की कुर्की की खबर सामने आने के बाद जिले भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयां कानून के प्रति विश्वास बढ़ाती हैं और यह संदेश देती हैं कि अपराध के जरिए अर्जित संपत्ति लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती।

कई स्थानीय लोगों ने इसे अपराध के खिलाफ प्रशासन की दृढ़ इच्छाशक्ति का उदाहरण बताया है।

TargetTvLive Analysis

बिजनौर में हुई यह कार्रवाई सिर्फ जमीन और भवनों की कुर्की नहीं है, बल्कि अपराध से जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर सीधा प्रहार है। 168 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति को प्रशासनिक नियंत्रण में लेना यह दर्शाता है कि अब कानून का फोकस केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आर्थिक जड़ों को खत्म करने पर भी है।

यदि इसी प्रकार जांच, समन्वय और कानूनी प्रक्रिया के साथ कार्रवाई जारी रहती है तो संगठित अपराध के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो सकता है। बिजनौर की यह कार्रवाई इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम मानी जा रही है।

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