“सिर्फ़ टैक्स देने के लिए पैदा हुआ है क्या सामान्य वर्ग?”
शिक्षा ऋण, योजनाओं और नीतिगत भेदभाव पर उठते तीखे सवाल
विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट । अवनीश त्यागी
बिजनौर।
देश की राजनीति और नीतियों के बीच एक वर्ग है, जो हर बजट में दाता कहलाता है, हर योजना का खर्च उठाता है, लेकिन बदले में उसके हिस्से सवाल, कर्ज़ और उपेक्षा आती है। यही वर्ग है—सामान्य वर्ग। आज यह वर्ग खुद से पूछ रहा है: क्या उसकी पहचान सिर्फ़ टैक्सदाता भर रह गई है?
‘दाता’ शब्द का छल: गर्व नहीं, बोझ बनता टैक्स
सरकारें टैक्स देने वाले नागरिक को ‘दाता’ कहकर सम्मान का भाव जगाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह देवत्व अधिकारों में नहीं बदलता। हर नई योजना में सामान्य वर्ग से अपेक्षा की जाती है कि वह बिना सवाल किए भुगतान करे, जबकि राहत और रियायतों की सूची में उसका नाम गायब रहता है।
शिक्षा ऋण: सामान्य वर्ग का स्थायी संकट
आज सामान्य वर्ग के लगभग दो-तिहाई छात्र उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन पर निर्भर हैं।
- न फीस में छूट,
- न ब्याज में राहत,
- और न डिफॉल्ट पर मानवीय दृष्टिकोण।
लोन न चुकाने पर कुर्की-जब्ती, क्रेडिट स्कोर तबाह और भविष्य में किसी भी प्रकार के ऋण के दरवाज़े बंद। इसके विपरीत, अन्य वर्गों (अल्पसंख्यक सहित) के मामलों में कार्रवाई अपेक्षाकृत नरम होने के आरोप लगातार उठते रहे हैं।
सरकारी योजनाएँ: पात्रता जाति से, गरीबी से नहीं?
उद्यमिता योजनाएँ हों, निःशुल्क कोचिंग, विशेष हॉस्टल या स्कूल-कॉलेज—इनका बड़ा हिस्सा आज भी SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक वर्गों तक सीमित है।
सवाल यह नहीं कि इन वर्गों को सहायता क्यों मिले, सवाल यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को बाहर क्यों रखा जाए?
आरक्षण की अवधारणा ऐतिहासिक संदर्भों में उचित हो सकती है, लेकिन हर गैर-संवैधानिक योजना को जातिगत आधार पर बाँटना क्या आज भी न्यायसंगत है?
वोट बैंक बनाम विजन: नीति क्यों अटकी है?
आर्थिक मापदंड लागू करने से सरकारें हिचकती क्यों हैं? आलोचकों का कहना है कि कारण साफ है—जातिगत घोषणा से मिलने वाला राजनीतिक लाभ, आर्थिक न्याय से नहीं मिलता।
“हिसाब चुकता” करवाने वाले भाषणों से तालियाँ मिलती हैं, जबकि समावेशी आर्थिक मॉडल में जोखिम ज़्यादा है।
सामान्य वर्ग: गाड़ी खींचने वाला बैल
देश की आर्थिक गाड़ी का बड़ा भार सामान्य वर्ग ढो रहा है—टैक्स, महंगी शिक्षा, महंगा इलाज और बढ़ती महंगाई। उसकी कमाई का छोटा-सा हिस्सा यदि उसके ही किसी साथी तक पहुँचता है, तो उसे ऐसे प्रचारित किया जाता है मानो वह किसी नेता की निजी संपत्ति से दिया गया उपकार हो।
नीति-सुधार की ज़रूरत
देश को आगे बढ़ाने के लिए अब ज़रूरी है कि—
- योजनाओं में आर्थिक आधार को प्राथमिकता मिले,
- शिक्षा ऋण में समान नियम और मानवीय राहत लागू हो,
- डिफॉल्ट पर सभी वर्गों के लिए एक जैसा कानून हो,
- और टैक्सदाता को सिर्फ़ ‘दाता’ नहीं, हितधारक माना जाए।
यदि सामान्य वर्ग को लगातार नज़रअंदाज़ किया गया, तो यह केवल सामाजिक असंतोष नहीं, बल्कि विश्वास का संकट पैदा करेगा। सवाल सीधा है—क्या भारत की नीतियाँ अब भी न्याय पर टिकी हैं या सिर्फ़ चुनावी गणित पर?
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