आईजीआरएस पोर्टल पर लापरवाही बर्दाश्त नही
शिकायत डिफाल्टर अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई : एडीएम अंशिका दीक्षित
बिजनौर, 25 अगस्त 2025।
कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में सोमवार को आयोजित चकबंदी कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक/डीडीसी) अंशिका दीक्षित ने साफ और सख्त लहजे में कहा कि “आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी।”
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि डिफाल्टर अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी और जवाब-तलब भी किया जाएगा। यह कदम प्रशासन की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें शिकायत निस्तारण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
बैठक की बड़ी बातें (हाइलाइटर)
- 📌 जनसुनवाई पोर्टल पर नियमित लॉगिन कर शिकायतों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश।
- 📌 असंबंधित शिकायतों को रेडक्रॉस निशान क्लिक कर तुरंत संबंधित विभाग को भेजने का आदेश।
- 📌 निस्तारण अधूरा या असंतोषजनक होने पर नागरिकों को Reminder व Feedback देने की सुविधा।
- 📌 समयसीमा में शिकायत निस्तारित न होने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई तय।
- 📌 जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देशों के तहत जवाबदेही और पारदर्शिता पर विशेष बल।
बुलेट ट्रेन विश्लेषण
✔️ जवाबदेही की नई परिभाषा – अब कोई भी शिकायत विभागीय फाइलों में दब नहीं पाएगी।
✔️ जनता को मिली ताकत – Reminder और Feedback फीचर से नागरिक सीधे सिस्टम पर असर डाल सकेंगे।
✔️ कठोर प्रशासनिक रुख – डिफाल्टर अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रविष्टि + जवाब-तलब अनिवार्य।
✔️ डिजिटल प्रशिक्षण – ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विकास त्यागी ने PPT के जरिए अधिकारियों व लेखपालों को विस्तार से समझाया।
✔️ प्रशासनिक सुधार – यह व्यवस्था विभागीय कार्यशैली में गति और पारदर्शिता लाने का ठोस प्रयास है।
बैठक में मौजूद रहे अधिकारी
बैठक में एसओसी चकबंदी संजय कुमार शर्मा, सीओ, एसीओ, कानूनगो, लेखपाल समेत विभागीय अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
Bottom Line
👉 जनसुनवाई और आईजीआरएस पोर्टल अब केवल शिकायत दर्ज करने का साधन नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता लाने का मजबूत माध्यम बन रहा है।
👉 अधिकारियों के लिए यह साफ संदेश है कि – तेज़, समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण ही उनकी जिम्मेदारी है। लापरवाही की गुंजाइश अब शून्य है।
✍️ टारगेट टीवी लाइव डिजिटल डेस्क
