शराब के ठिकाने मिलते हैं, लहन नष्ट होता है, अपराधी नहीं! आखिर किसकी जवाबदेही है?
बिजनौर में कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई पर बड़ा सवाल: जंगल में 1500 लीटर लहन मिला, उपकरण और ठिकाने भी ध्वस्त हुए, लेकिन शराब बनाने वाले पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों? थाना पुलिस और आबकारी विभाग की भूमिका पर उठे सवाल
विशेष रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | Target TV Live
बिजनौर । अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की खबरें अक्सर सामने आती हैं। कहीं जंगल में शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए जाते हैं तो कहीं सैकड़ों और हजारों लीटर लहन नष्ट करने की जानकारी दी जाती है। कार्रवाई के बाद पुलिस अपनी उपलब्धि भी बताती है, लेकिन इन खबरों के बीच एक सवाल लगातार बना रहता है—आखिर अवैध शराब बनाने वाले लोग पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आते?
शराब बनाने के ठिकाने मिल रहे हैं, कच्चा माल यानी लहन भी मिल रहा है और उपकरण भी बरामद हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे अवैध कारोबार को संचालित करने वाले लोगों की गिरफ्तारी का सवाल अनुत्तरित रह जाता है। क्या पुलिस की कार्रवाई केवल ठिकाने नष्ट करने तक सीमित है या इस कारोबार के पीछे सक्रिय लोगों तक पहुंचने की भी कोई प्रभावी रणनीति है?
बढ़ापुर थाना पुलिस की शुक्रवार, 20 नवंबर को रामगंगा नदी किनारे जंगल में की गई कार्रवाई ने एक बार फिर इन सवालों को सामने ला दिया है।
जंगल में मिला अवैध शराब बनाने का ठिकाना, 1500 लीटर लहन नष्ट
पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी नगीना के पर्यवेक्षण में बढ़ापुर थाना पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन की रोकथाम के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया।
पुलिस के अनुसार, ग्राम कुआंखेड़ा के जंगल में रामगंगा नदी किनारे वनाच्छादित क्षेत्र में छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध शराब बनाने के स्थान और उपकरण नष्ट किए गए। मौके पर करीब 1500 लीटर लहन भी नष्ट किया गया।
हालांकि, पुलिस के प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि मौके पर कोई व्यक्ति अवैध शराब की कसीदगी (निर्माण) करते हुए नहीं मिला।
यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब जंगल में इतनी बड़ी मात्रा में लहन और शराब बनाने के उपकरण मौजूद थे तो उन्हें वहां तक पहुंचाने और इस ठिकाने को संचालित करने वाले लोग कौन थे? क्या पुलिस उनकी पहचान कर सकी? क्या इस कारोबार से जुड़े किसी व्यक्ति को चिह्नित किया गया?
लहन और उपकरण मिल रहे हैं, फिर कारोबारी कहां गायब हो जाते हैं?
अवैध शराब का कारोबार किसी एक दिन में तैयार नहीं होता। इसके लिए कच्चे माल, उपकरणों, स्थान और अन्य व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। ऐसे में जंगल में 1500 लीटर लहन मिलने के बाद यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण है कि इस गतिविधि के पीछे कौन लोग सक्रिय थे।
यदि पुलिस को शराब बनाने का स्थान मिल जाता है, उपकरण मिल जाते हैं और बड़ी मात्रा में लहन भी मिल जाता है, लेकिन मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो क्या जांच केवल सामग्री नष्ट करने तक ही सीमित रहनी चाहिए?
क्या ऐसे मामलों में ठिकानों के संचालकों की पहचान, उनकी गतिविधियों और आपूर्ति के स्रोतों का पता लगाने की दिशा में भी कार्रवाई होती है? इन सवालों पर पुलिस और आबकारी विभाग से जवाब अपेक्षित है।
क्या थाना पुलिस और आबकारी विभाग के बीच समन्वय की जरूरत?
अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने की जिम्मेदारी में पुलिस के साथ आबकारी विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जंगलों और नदी किनारे के दुर्गम क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने की गतिविधियों की निगरानी किस स्तर पर की जा रही है।
क्या संबंधित क्षेत्रों में नियमित निगरानी होती है? क्या मुखबिर तंत्र सक्रिय है? क्या पहले पकड़े गए मामलों और नष्ट किए गए ठिकानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की समीक्षा की जाती है?
इन सवालों का जवाब इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि केवल छापेमारी कर लहन और उपकरण नष्ट कर देने से अवैध कारोबार की जड़ खत्म होने की गारंटी नहीं मिलती।
कार्रवाई की सफलता गिरफ्तारी और स्थायी रोक से तय होगी
बढ़ापुर पुलिस ने भविष्य में भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाने और अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।
निश्चित रूप से अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जरूरी है, लेकिन अभियान की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब अवैध ठिकानों के संचालकों की पहचान हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उन स्थानों पर दोबारा यह गतिविधि शुरू न हो सके।
इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से निगरानी, सूचना संकलन और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
सबसे बड़ा सवाल: आखिर जवाबदेह कौन?
बढ़ापुर के जंगल में 1500 लीटर लहन नष्ट किए जाने की कार्रवाई के बाद अब कई सवालों के जवाब सामने आने चाहिए—
- शराब बनाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में लहन वहां किसने पहुंचाया?
- जंगल में अवैध शराब बनाने का ठिकाना कौन संचालित कर रहा था?
- मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला तो क्या ठिकाने के संचालकों की पहचान की गई?
- क्या पुलिस और आबकारी विभाग ने इस गतिविधि के पीछे सक्रिय लोगों का पता लगाने के लिए अलग से जांच की है?
- नष्ट किए गए ठिकानों पर दोबारा अवैध कारोबार शुरू न हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
जनता को केवल यह जानने में दिलचस्पी नहीं है कि कितने लीटर लहन नष्ट हुआ और कितने उपकरण तोड़े गए। जनता यह भी जानना चाहती है कि अवैध शराब बनाने वाले असली लोग आखिर कब कानून की गिरफ्त में आएंगे।
सवाल सीधा है—शराब बनाने के ठिकाने मिल रहे हैं, लहन और उपकरण नष्ट हो रहे हैं, लेकिन अपराधी पकड़ से बाहर क्यों हैं? इस सवाल का जवाब थाना पुलिस देगा, आबकारी विभाग देगा या पुलिस के उच्चाधिकारी? अब कार्रवाई के आंकड़ों से आगे बढ़कर परिणाम और जवाबदेही तय करने की जरूरत है।
विशेष रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | Target TV Live











