बिजनौर: पैजनियां की अधूरी गौशाला पर एक साल से लटकी कार्रवाई! निरीक्षण में खुली पोल, नोटिस भी बेअसर
अधूरा निर्माण और कथित राजनीतिक दबाव पर उठे सवाल
अवनीश त्यागी | Target TV Live
बिजनौर। सरकारी निरीक्षण में लापरवाही उजागर हुई, जिम्मेदार तकनीकी सहायक को नोटिस जारी हुआ, स्पष्टीकरण मांगा गया और कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई, लेकिन एक साल बाद भी न गौशाला बनी और न विभागीय कार्रवाई किसी नतीजे पर पहुंची। नूरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पैजनियां में सरकारी योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही की यह तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
मामला तब फिर चर्चा में आया, जब प्रस्तावित गौशाला स्थल पर कथित रूप से अवैध मिट्टी भराव की गतिविधियां सामने आईं। इसकी पड़ताल में 9 नवंबर 2025 की सरकारी निरीक्षण आख्या मिली, जिसमें गौशाला सहित कई विकास कार्यों में गंभीर लापरवाही दर्ज की गई थी। अब करीब एक वर्ष बाद भी निरीक्षण आख्या पर कार्रवाई लंबित बताई जा रही है।
गौशाला के नाम पर आदेश, धरातल पर काम शून्य
उपलब्ध निरीक्षण आख्या के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी ने दिसंबर 2024 से प्रत्येक विकासखंड में एक नई गौशाला बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन पैजनियां में 9 नवंबर 2025 तक मनरेगा से गौशाला निर्माण में एक रुपये का भी काम नहीं कराया गया था।
ग्राम पंचायत सचिव ने वित्त आयोग की धनराशि से भूसा घर का निर्माण शुरू कराया था, लेकिन वह भी डोर लेवल तक ही पहुंच पाया था। यानी निराश्रित गोवंश के संरक्षण की प्राथमिक योजना ही अधूरी रह गई।
तकनीकी सहायक पर गंभीर आरोप, खंड विकास अधिकारी की निगरानी भी सवालों में
उपायुक्त (श्रम रोजगार) आर.वी. यादव की निरीक्षण आख्या में तकनीकी सहायक कविराज सिंह पर प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही, उच्चाधिकारियों के आदेशों और मनरेगा गाइडलाइन के उल्लंघन तथा अधिकारियों को गलत सूचनाएं देने जैसी गंभीर टिप्पणियां दर्ज की गई थीं।
बिना एस्टीमेट, बिना तकनीकी स्वीकृति, तालाब निर्माण में जेसीबी के इस्तेमाल के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगा था तत्कालीन CDO पूर्ण बोरा द्वारा अवैधघोषित किया गया था , सड़क किनारे सफाई के काम पर भी आपत्तियां दर्ज हुई थीं। खंड विकास अधिकारी की निगरानी और पर्यवेक्षण व्यवस्था को भी लापरवाहीपूर्ण बताया गया था।
17 नवंबर की समयसीमा बीती, एक साल बाद भी कार्रवाई का अता-पता नहीं
निरीक्षण के बाद तकनीकी सहायक कविराज सिंह को नोटिस जारी कर 17 नवंबर 2025 तक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित कार्यों की पत्रावली और अभिलेख भी मांगे गए थे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
लेकिन नवंबर 2026 तक करीब एक वर्ष बीतने के बावजूद निरीक्षण आख्या के आधार पर शुरू की गई कार्रवाई का कोई अंतिम परिणाम सामने नहीं आया है। गौशाला भी अधूरी है।
अब सवाल है कि नोटिस का जवाब मिला या नहीं? विभागीय जांच कहां पहुंची? जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या निरीक्षण आख्या केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह गई?
ब्लॉक प्रमुख के कथित दबाव की चर्चा, फर्जी फर्मों से काम कराने के आरोप
इस मामले में सूत्रों के हवाले से ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान के कथित दबाव के कारण कार्रवाई प्रभावित होने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। दावा है कि इसी प्रभाव के चलते संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो सकी।
तकनीकी सहायक कविराज सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि क्षेत्र के विकास कार्यों के ठेके और उनके संचालन पर उनका कथित प्रभाव रहता है। फर्जी फर्मों के नाम पर कार्य कराए जाने और वास्तविक रूप से काम स्वयं संचालित करने की भी चर्चा है।
यदि इन आरोपों में तथ्य मिलते हैं तो मामला केवल गौशाला निर्माण की लापरवाही नहीं, बल्कि सरकारी कार्यों के आवंटन, ठेकेदारी और भुगतान व्यवस्था की जांच का विषय बन जाएगा।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ब्लॉक प्रमुख और तकनीकी सहायक का पक्ष सामने आना जरूरी है। संबंधित फर्मों के पंजीकरण, कार्यादेश, भुगतान, मस्टर रोल और वास्तविक निर्माण कार्यों की जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है।
मिट्टी भराव पर कार्रवाई की पहल, लेकिन पुराने सवाल बरकरार
गौशाला स्थल पर कथित अवैध मिट्टी भराव की जानकारी सामने आने के बाद अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की पहल किए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन इससे पुराने सवाल खत्म नहीं होते।
मिट्टी किसकी अनुमति से डाली जा रही थी? क्या यह स्वीकृत निर्माण योजना का हिस्सा है? गौशाला के लिए जारी धनराशि कहां खर्च हुई? एक साल पहले उजागर हुई लापरवाही पर कार्रवाई किस स्तर पर अटकी है?
डीएम-सीडीओ से सीधे सवाल
पैजनियां का मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा बन गया है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को चाहिए कि वे निरीक्षण आख्या पर हुई कार्रवाई का पूरा विवरण सार्वजनिक कराएं। गौशाला निर्माण की वित्तीय और तकनीकी जांच कराएं तथा कथित फर्जी फर्मों और राजनीतिक दबाव के आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल कराएं।
सबसे बड़ा सवाल यही है—जब नवंबर 2025 में सरकारी निरीक्षण ने लापरवाही उजागर कर दी थी, नोटिस भी जारी हो गया था, तो नवंबर 2026 तक कार्रवाई क्यों लंबित है? गौशाला आखिर कब बनेगी और जिम्मेदारों की जवाबदेही कौन तय करेगा?
