सरकारी नौकरी में हो गए गिरफ्तार? तो समझ लीजिए पलक झपकते ही हो गया ‘सस्पेंशन’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अवनीश त्यागी TargetTvLive
नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक महकमे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और आईना दिखाने वाला फैसला सुनाया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गिरफ्तारी के बाद भी सरकारी बाबू महीनों तक फाइलों पर जमे रहते हैं और महकमे को अलग से सस्पेंशन ऑर्डर निकालने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अब सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि इसके लिए किसी कागजी आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में बिताता है, तो उसे कानूनी रूप से स्वतः निलंबित (Deemed Suspended) माना जाएगा। इसके लिए सरकार या विभाग को अलग से कोई चिट्ठी या आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है—कानून अपना काम खुद कर देता है।
यह धारदार टिप्पणी जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुनवाई के दौरान की है।
क्या था पूरा मामला? (समस्तीपुर सदर अस्पताल का घूसकांड)
यह पूरा मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन को रिलीज करने के एवज में 4,000 रुपये की घूस मांगने का गंभीर आरोप लगा था।
साल 2025 में सतर्कता थाने (Vigilance Police Station) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी थी।
मामला तब गरमाया जब शिकायतकर्ता ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को आदेश देकर विश्वजीत सिंह की जमानत रद्द कर दी और उन्हें फिर से हिरासत में लेने का निर्देश दिया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए उनकी जमानत तो बहाल कर दी, लेकिन साथ ही सिस्टम की सुस्ती पर जमकर क्लास भी ली।
“अलग से आदेश की जरूरत नहीं, कानून खुद चलाता है हंटर”— सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राहत देते हुए आरोपी की जमानत बचा ली, लेकिन उसकी नौकरी की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि चूंकि अपीलकर्ता गिरफ्तारी के बाद करीब 15 दिन तक जेल (न्यायिक हिरासत) में रहा था, इसलिए नियमों के तहत उसका सस्पेंशन बहुत पहले ही प्रभावी हो चुका था।
अदालत ने कहा,
“जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित मान लिया जाता है। इसके लिए किसी अलग आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती।”
जेल से बाहर आते ही दोबारा उसी कुर्सी पर? कोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब उसे यह पता चला कि जेल से छूटने के बाद आरोपी को वापस उसी अस्पताल में और उसी संवेदनशील पद पर तैनात कर दिया गया।
अदालत ने इसे हैरान करने वाला और प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा उदाहरण बताते हुए बिहार सरकार को इस मामले में तुरंत कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
- सरकारी सेवा नियमों (CCS/CCA Rules) के मुताबिक यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे ‘डीम्ड सस्पेंशन’ (स्वतः निलंबन) के दायरे में माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले ने इसी नियम को एक बार फिर से बेहद मजबूत और स्पष्ट रूप से देश के सामने रखा है।
