यूपी के वीर सपूतों के लिए बड़ी खबर: अशोक चक्र, कीर्ति और शौर्य चक्र विजेताओं के खातों में आएंगे 98.93 लाख रुपये, शासन ने जारी किया शासनादेश
Target TV Live विशेष रिपोर्ट: अवनीश त्यागी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के लिए सर्वोच्च शौर्य और पराक्रम दिखाने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं को बड़ा उपहार दिया है। शासन ने अशोक चक्र श्रृंखला के तहत अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से अलंकृत प्रदेश के 83 नागरिकों और उनके परिजनों के लिए एकमुश्त और वार्षिकी भुगतान की बड़ी सौगात दी है। इसके तहत कुल 98,93,000 रुपये (अठानवे लाख तिरानबे हजार रुपये) की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रमुख सचिव एस०ओ०एस० रंगा राव की ओर से इस संबंध में आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया गया है।
12 जिलों के विजेताओं को मिलेगा लाभ
यह वित्तीय सहायता अयोध्या, अलीगढ़, बलिया, देवरिया, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, लखनऊ और शामली समेत कुल 12 जनपदों के वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनके आश्रितों तक पहुँचेगी। शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन स्तर पर लाभार्थियों के सत्यापन और बैंक खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
प्रमुख नाम और वित्तीय विवरण
जारी सूची के अनुसार, विभिन्न वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैन्य कर्मियों और उनके परिजनों को वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं अन्य वर्षों के बकाये के रूप में यह राशि दी जा रही है:
- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (अशोक चक्र विजेता): इन्हें एकमुश्त 32.50 लाख और वार्षिकी 1.56 लाख सहित कुल 34,06,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- ले० कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर (अशोक चक्र विजेता): वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 1,56,000 रुपये।
- विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह व कमोडोर शरद सिनसुनवाल: इन्हें भी एकमुश्त और वार्षिकी मिलाकर क्रमशः 14,30,000 रुपये और 14,95,000 रुपये की राशि जारी की गई है।
- इसके अलावा शहीद राजकुमार यादव, ब्रिगेडियर आर०पी० सिंह, गीता पाण्डेय, और शहीद लांस नायक ज्योतिब प्रकाश समेत दर्जनों शौर्य और कीर्ति चक्र विजेताओं के परिवारों को भी इस पैकेज का सीधा लाभ मिलेगा।
शासन की सख्त शर्तें और पारदर्शिता
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धनराशि के वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। इसके लिए कुछ कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- इस बात का विशेष सत्यापन किया जाएगा कि वार्षिकी की यह राशि पहले भुगतानी न की गई हो।
- प्रथम उत्तराधिकारी के जीवित होने का प्रमाण-पत्र और सही बैंक खाते की पहचान करने के उपरांत ही ‘Electronic Fund Transfer’ (EFT) के जरिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर भुगतान किया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम से देश के वीर सपूतों और उनके परिवारों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर मजबूत हुई है। इस शासनादेश की विस्तृत प्रति और ग्रिड रिपोर्ट शासन की आधिकारिक वेबसाइट shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।
