सिर्फ 20 रुपये या गरीब पर एक और वार? धामपुर में कूड़ा कर के खिलाफ क्षत्रिय समाज ने खोल दिया मोर्चा
बिजनौर। TargetTvLive के लिए अवनीश त्यागी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
धामपुर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में पारित हुए बहुचर्चित कूड़ा कर (Solid Waste User Charge) के प्रस्ताव ने अब सियासी और सामाजिक तूल पकड़ लिया है। शनिवार को महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत सभा का एक दमदार प्रतिनिधिमंडल नगर पालिका पहुंचा और पालिकाध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दो टूक कह दिया – “जनता पर एक रुपये का भी नया बोझ बर्दाश्त नहीं होगा।
20 रुपये छोटी रकम नहीं, सम्मान पर चोट है : हरिराज सिंह
संगठन के जिलाध्यक्ष हरिराज सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में तीखे सवाल उठाए। कहा गया कि धामपुर की 70% से अधिक आबादी निम्न और मध्यम आय वर्ग की है, जो पहले से गृहकर, जलकर और बढ़ती महंगाई की दोहरी मार झेल रही है।
“पालिका 20 रुपये को मामूली बता रही है, लेकिन एक मजदूर परिवार के लिए यह 20 रुपये भी बहुत मायने रखता है। जब घर का बजट ही नहीं चल रहा, तो यह नया टैक्स कहां से दें?” – प्रतिनिधिमंडल ने हुंकार भरी।
NGT की गाइडलाइन या वसूली का नया फंडा?
दूसरी ओर, पालिका प्रशासन अपने बचाव में NGT (National Green Tribunal) की गाइडलाइन को ढाल बना रहा है। पालिकाध्यक्ष और ईओ का तर्क है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत डोर-टू-डोर कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज लेना अनिवार्य है।
पालिका का दावा है कि जनहित को देखते हुए पूरे प्रदेश में सबसे कम – मात्र 20 रुपये प्रतिमाह का प्रस्ताव रखा गया है। इसके एवज में पालिका कर्मी हर घर से कूड़ा उठाएंगे और शहर को कचरा-मुक्त बनाया जाएगा।
क्या है आगे की राह?
ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व सभासद पूनम चौहान, यशवीर सिंह, रविंद्र राजपूत, चंद्रभान सिंह, विशंभर सिंह, शिशुपाल सिंह, मलखान सिंह, आनंद कुमार वत्स, भानु प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रस्ताव वापस नहीं हुआ तो आंदोलन को और धार दी जाएगी।
अब देखना होगा कि जनता के गुस्से के आगे पालिका बोर्ड झुकता है या NGT के नियमों का हवाला देकर इस वसूली को लागू करता है।
डिस्क्लेमर: इस समाचार के साथ प्रकाशित चित्र AI द्वारा निर्मित सांकेतिक चित्र है।
