UP पंचायत चुनाव में होगा बड़ा बदलाव? OBC आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट तय करेगी किसे मिलेगा कितना प्रतिनिधित्व!”
पंचायतों में बदल सकता है आरक्षण का गणित, आयोग ने जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से मांगे सुझाव
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive
बिजनौर। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों से पहले पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर बड़ी कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को बिजनौर कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की महत्वपूर्ण जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान आयोग ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सीधा सवाल पूछा— आखिर स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग को कितना राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए?
यह जनसुनवाई इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण का स्वरूप तय होने की संभावना है। ऐसे में ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक हजारों जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है।
क्या बदलने वाला है पंचायत चुनाव का आरक्षण?
आयोग के अध्यक्ष एवं माननीय न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि आयोग का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण को लेकर वास्तविक सामाजिक और सांख्यिकीय स्थिति का अध्ययन करना है। आयोग जनता से मिले सुझावों और तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह तथ्यपरक, न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने के लिए जनसहभागिता बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आयोग प्रदेशभर में जनसुनवाई कर लोगों की राय जान रहा है।
बिजनौर की ग्रामीण तस्वीर
जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत प्रशासन की ओर से जनपद की ग्रामीण आबादी से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए गए। आंकड़ों के अनुसार बिजनौर की कुल आबादी 36 लाख 82 हजार 713 है, जिनमें लगभग 28 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।
जनपद में—
- 1,123 ग्राम प्रधान
- 56 जिला पंचायत सदस्य
- 1,393 क्षेत्र पंचायत सदस्य
- 11,223 ग्राम पंचायत सदस्य
- 11 विकास खंड और 5 तहसीलें हैं।
यह आंकड़े बताते हैं कि पंचायत व्यवस्था में आरक्षण नीति का प्रभाव लाखों ग्रामीण मतदाताओं और हजारों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर पड़ता है।
आयोग ने ग्रामीण समस्याओं पर भी मांगी राय
जनसुनवाई के दौरान आयोग ने केवल आरक्षण पर ही चर्चा नहीं की, बल्कि जिला पंचायत सदस्यों से ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक और जनसमस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। सदस्यों से पूछा गया कि ग्रामीण समाज किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
आयोग ने आश्वासन दिया कि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।
क्यों है यह जनसुनवाई खास?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनावों से पहले पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर आयोग की यह प्रक्रिया बेहद अहम है। आयोग की सिफारिशों के बाद कई सीटों के आरक्षण का गणित बदल सकता है। इसका सीधा असर पंचायत चुनावों की रणनीति और स्थानीय राजनीति पर पड़ना तय माना जा रहा है।
TargetTvLive Analysis
बिजनौर में आयोजित यह जनसुनवाई केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाले पंचायत चुनावों की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण के प्रतिशत या सीटों के निर्धारण में बदलाव होता है, तो ग्रामीण राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है।
अब सबकी नजर आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नया स्वरूप मिलेगा? इसका जवाब आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा।
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