बिजनौर की कान्हा गौशाला में 160 गोवंश सुरक्षित, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण, कमजोर गोवंश के इलाज के दिए तत्काल निर्देश
हरे चारे, सीसीटीवी और कर्मचारियों की व्यवस्था पर जताया संतोष, गर्मी से बचाव के लिए कूलर बढ़ाने के निर्देश
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive
बिजनौर, 08 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश सरकार की निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति को धरातल पर परखने के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने चांदपुर तहसील स्थित नजराना कान्हा गौशाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौवंश को गुड़ खिलाकर उनका माल्यार्पण किया और गौशाला की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान गौशाला में कुल 160 गोवंश संरक्षित मिले, जिनमें 45 नर और 115 मादा गोवंश शामिल थे। इस दौरान एक गोवंश कमजोर अवस्था में मिला, जिस पर उपाध्यक्ष ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उसके बेहतर उपचार, पौष्टिक आहार और नियमित चिकित्सकीय निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे उपाध्यक्ष
निरीक्षण के दौरान गौशाला में हरे चारे, भूसे और चोकर की उपलब्धता पर्याप्त पाई गई। सभी केयरटेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मौजूद मिले तथा परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे सुचारु रूप से संचालित पाए गए। इन व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए महेश कुमार शुक्ल ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की।
गर्मी से बचाव के लिए दिए विशेष निर्देश
उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान मौसम को देखते हुए गोवंशों के लिए हरे चारे की उपलब्धता और बढ़ाई जाए। साथ ही गौशाला में कूलर सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाए, ताकि भीषण गर्मी और उमस के बीच किसी भी गोवंश को परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार की प्राथमिकता में गोवंश संरक्षण
उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंशों के संरक्षण और उनके बेहतर रखरखाव को प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में गौशालाओं का नियमित निरीक्षण कराया जा रहा है, जिससे व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके और आवश्यक सुधार समय रहते किए जा सकें। चांदपुर की नजराना कान्हा गौशाला का यह निरीक्षण भी उसी श्रृंखला का हिस्सा माना जा रहा है।
क्या कहते हैं संकेत?
यह निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि यह संदेश भी देता है कि सरकार अब गौशालाओं की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी पर जोर दे रही है। जहां अच्छी व्यवस्थाओं की सराहना की जा रही है, वहीं किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे गोवंश संरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रशासनिक जवाबदेही भी मजबूत होती दिखाई दे रही है।
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