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बारिश में PWD गेस्ट हाउस बना ‘करंट का जाल’! धरने पर बैठे किसानों की बाल-बाल बची जान

बारिश में PWD गेस्ट हाउस बना ‘करंट का जाल’! धरने पर बैठे किसानों की बाल-बाल बची जान, भाकियू बोली- अब आर-पार की लड़ाई

रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive

नजीबाबाद (बिजनौर)। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) का लोक निर्माण विभाग (PWD) कार्यालय पर चल रहा धरना मंगलवार को दसवें दिन और ज्यादा उग्र हो गया। देर रात तेज बारिश और तेज हवा के बीच ऐसा हादसा होते-होते बचा, जिसने धरने पर बैठे किसानों को झकझोर दिया।

भाकियू के अनुसार, लगातार बारिश से PWD गेस्ट हाउस में पानी भर गया। इसी दौरान एक बिजली के बोर्ड तक पानी पहुंच गया और पूरे परिसर के पानी में करंट फैल गया। उस समय धरना स्थल पर आठ किसान मौजूद थे। गनीमत रही कि किसानों की नजर समय रहते बिजली के बोर्ड पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत वहां से हटकर अपनी जान बचा ली। किसानों का कहना है कि यदि कुछ सेकंड की भी देरी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश फैल गया। भाकियू नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस विभाग के जिम्मे सरकारी भवनों की देखभाल है, वही अपने परिसर में लोगों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है।

प्रदेश सचिव दिनेश कुमार ने कहा कि धरना पिछले दस दिनों से जारी है, लेकिन विभाग के अधिकारी न तो किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं और न ही धरना स्थल की सुरक्षा की कोई चिंता कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों का रवैया पूरी तरह असंवेदनशील बना हुआ है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोक निर्माण विभाग ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को और तेज करेगी। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ी तो PWD अधिकारियों को कार्यालय में बैठने भी नहीं दिया जाएगा।

किसानों ने विरोध के तौर पर लोक निर्माण विभाग परिसर में ही अस्थायी पक्का ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब मांगें पूरी होने तक धरना किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगा।

धरने में प्रदेश सचिव दिनेश कुमार, नरदेव, जयप्रकाश राजपूत, अमित मान, सत्यम तोमर, सुमित, देवदत्त शर्मा, अमरीश, दीपु, मोहित, बलजीत, राहुल, सोनू, गिरीराज, अमित सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

बड़ा सवाल

अगर धरना स्थल पर बारिश का पानी बिजली के संपर्क में आ गया था, तो क्या सरकारी भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित थी? क्या इस घटना की जांच होगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब अब लोक निर्माण विभाग को देने होंगे।

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