आम के बागों पर चल रही आरी, वन विभाग मौन! पुलिस ने दबोचा आरोपी, 2 फरार
रिपोर्ट | Target Tv Live
बिजनौर (मंडावर): मंडावर क्षेत्र में हरे-भरे आम के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि वन विभाग की निष्क्रियता या कथित शह के चलते पेड़ माफिया बेखौफ होकर बागों का सफाया कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस की एक ताजा कार्रवाई ने पूरे मामले की परतें खोल दी हैं।
पुलिस कार्रवाई में क्या मिला?
चेकिंग के दौरान मंडावर पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार किया, जो हरे आम के पेड़ काट रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद वाहिद, निवासी मोहल्ला कस्सावान, मंडावर के रूप में हुई है।
पुलिस ने मौके से बरामद किया:
- आम के पेड़ों के 16 गुटदे
- कुल्हाड़ी और 🪚 लोहे की आरी
- टाटा मैजिक (UP20AT5322)
- मोटरसाइकिल (UP20BK3682)
हालांकि, उसके दो साथी—कादिर और सरफराज—अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के प्रयास जारी
इस मामले में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 120/2026 के तहत उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/10 में मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है।
बड़ा सवाल: आखिर कौन दे रहा संरक्षण?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि:
- लंबे समय से क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई जारी है
- कई बार शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई
- वन विभाग की निष्क्रियता से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर मौन सहमति (शह)?
पुलिस की सक्रियता बनी मिसाल
इस पूरे मामले में मंडावर पुलिस की तत्परता की सराहना हो रही है।
कार्रवाई में शामिल टीम:
- उपनिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह
- कांस्टेबल सन्नी मलिक
- कांस्टेबल सुमित पंवार
स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह सख्ती जारी रही तो पेड़ माफियाओं पर लगाम लग सकती है।
विश्लेषण: पर्यावरण पर पड़ रहा सीधा असर
हरे-भरे आम के पेड़ों की कटाई:
- पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रही है
- किसानों की आय पर चोट कर रही है
- जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही है
अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी, तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा सकता है।
निष्कर्ष
मंडावर में सामने आया यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वन विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
अब देखना होगा कि क्या संबंधित विभाग इस पर सख्ती दिखाता है या फिर यह मुद्दा भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।
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