बिजनौर में SC/ST आयोग की जनसुनवाई में 470 गांवों के विकास का खुला कच्चा-चिट्ठा
बिजनौर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री मिठाई लाल ने मंगलवार को बिजनौर सर्किट हाउस में बड़ी जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ दलित-आदिवासी वर्ग बल्कि आम जनमानस की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिए।
TargetTvLive की इस विशेष रिपोर्ट में पढ़िए समीक्षा बैठक की अंदर की बात।
अधिकारियों को दो टूक – योजना कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखे
जनसुनवाई के बाद श्री मिठाई लाल ने समाज कल्याण, राजस्व, पुलिस और नगर पालिका विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार जिन वर्गों के लिए योजना चला रही है, उसका लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचना ही चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से इन योजनाओं की प्रगति परखी:
SC-ST Act के मुकदमे: लंबित प्रकरणों में तेजी लाने और पीड़ित को न्याय दिलाने के निर्देश।
राजस्व व पुलिस विभाग: जातीय उत्पीड़न और जमीन संबंधी मामलों में लापरवाही न बरतने की चेतावनी।
उन्होंने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर बनी निगरानी समिति की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से हो और उसमें जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
समाज कल्याण विभाग ने खोला रिपोर्ट कार्ड, आंकड़े चौंकाने वाले
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आई –
1. आदर्श ग्राम योजना: जिले में 470 गांव चिन्हित हैं। प्रत्येक चयनित गांव को विकास के लिए 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। अभी तक सिर्फ 181 गांवों में ही काम पूरा हो पाया है, बाकी 289 गांवों में काम प्रक्रियाधीन है।
2. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन: 60,103 बुजुर्गों को इसका लाभ मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2702 नए आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
3. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: इस साल 1276 शादियों का लक्ष्य था, लेकिन विभाग ने 2578 शादियों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो लक्ष्य से दोगुना है।
4. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: पात्र परिवार को 30,000 रुपये की एकमुश्त सहायता।
5. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना: वर्तमान में 32 छात्र-छात्राएं इस योजना के तहत कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।
पुलिस ने भी दिया न्याय का भरोसा
मौके पर मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अभय कुमार पांडे ने पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत अधीनस्थों को निर्देश दिए और शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनके साथ पूरा न्याय होगा।
इस अवसर पर तहसीलदार सदर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, सेनेटरी इंस्पेक्टर सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विश्लेषण: आयोग की सक्रियता का क्या है मतलब?
बिजनौर में आयोग के सदस्य का यह दौरा केवल औपचारिक नहीं माना जा रहा। पंचायत चुनाव से पहले SC-ST वोट बैंक से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा और “किसी के साथ अन्याय नहीं होगा” का संदेश, शासन की मंशा को साफ दर्शाता है। आदर्श ग्राम योजना में 60% से अधिक गांवों का काम अधूरा होना, विभाग की धीमी कार्यशैली पर बड़ा सवाल है, जिस पर आयोग ने अब नकेल कसनी शुरू कर दी है।
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी, TargetTvLive, बिजनौर
