सरकारी नाली पर तख्तापलट — तालिब-खालिद के कब्जे उजाड़े गए, क्रशर व आरामशीन पर सख्त कार्रवाई

सरकारी नाली पर तख्तापलट — तालिब-खालिद के कब्जे उजाड़े गए, क्रशर व आरामशीन पर सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी जसजीत कौर की तेज़ कार्रवाई — अवैध अतिक्रमण से लेकर वन-अनियम उल्लंघन तक का खुलासा, लाइसेंस निलंबित व भारी जुर्माना लगाया गया

बिजनौर, 12 अक्तूबर 2025।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जिले में कानून के लोहे के हाथ दिखा दिए — ग्राम छिल्लौर बंगर की नाली (गाटा क्रमांक 102, 0.014 हेक्टेयर) पर तालिब-खालिद के बने पक्के बाँध/दीवार को पल भर में ध्वस्त कर सरकारी भूमि को फिर से लोगों के नाम किया गया। नायब तहसीलदार सार्थक चावला की टीम मौके पर पहुंची और कब्जा हटवाकर साफ कर दिया — संदेश साफ: सरकारी जमीन पे कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा।

तहकीकात में बड़ा फरमान: राजस्व जाँच में पता चला कि तालिब बंधुओं के तीन स्टोन क्रशर सरकारी जमीन पर चल रहे थे, जबकि खतौनी में वही जमीन “झाड़ी-जंगल” के रूप में दर्ज है। प्रशासन ने संबंधितों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण माँगा है और क्रशर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वन और आरामशीन की पोल खुली:

• आरामशीन/विनियर यूनिटों में सागौन-शीशम जैसी प्रतिबंधित प्रजातियों की कटाई व भंडारण के कागजात मानक के अनुसार नहीं मिले।

• साइनबोर्ड व स्टॉक रजिस्टर गलत/अपूर्ण — अग्नि सुरक्षा के मानक भी टेढ़े मिले।

• चार आरामशीन/विनियर इकाइयों के लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिए गए हैं; वन अपराधों के तहत प्रकरण दर्ज।

सख्त कदम — पहले से ही असर दिखा: तालिब-खालिद के चार शस्त्र लाइसेंस पहले ही निलंबित थे; उनके विदेश चले जाने की सूचना पर लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है — प्रशासन ने भागने का रास्ता बंद कर दिया।

एक्शन के बाद अड़ोस-पड़ोस का सन्नाटा: खनन, जीएसटी, राजस्व और वन टीमों की संयुक्त जांच में अनियमितताएँ और कर चोरी के संकेत मिलने पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामला अब राजस्व व राज्य कर अधिकारी के पास विधिक कार्यवाही हेतु लंबित है।

जिलाधिकारी का सख्त ऐलान: जसजीत कौर ने कहा — “सरकारी जमीन का माफिया नियंत्रित अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी रहेगी।”

लोकल असर—किसका हक़ वापस मिला: ग्रामवासियों ने राहत की सांसे लीं; सरकारी नाली का बहाव बहाल हुआ और आसपास के लोग प्रशासन की तेज कार्रवाई से प्रभावित हैं।

नोट: जिले में चल रही यह कार्रवाई साफ इशारा है — अब कोई भी शक्ति जबरदस्त तरीक़े से सरकारी-वन संपदा को हथियाने की हिमाकत नहीं कर पाएगी।