चकबंदी कार्यों में ढिलाई नहीं चलेगी!
जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, कब्जा मुक्त कर तेजी से पूर्ण कराएं चकबंदी प्रक्रिया
रिपोर्ट – Target TV Live | बिजनौर | 25 जुलाई 2025
मुख्य बातें (Highlights):
- चकबंदी में तेजी लाने के लिए सख्ती बढ़ी, जिलाधिकारी ने दिए संयुक्त टीम बनाने के निर्देश
- कब्जा परिवर्तन और अवैध कब्जे के मामलों में तत्काल कार्रवाई के आदेश
- झालू, बिजनौर और हल्दौर जैसे क्षेत्रों में प्रक्रियाधीन चकबंदी कार्य जल्द पूर्ण करने पर जोर
- 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों को प्राथमिकता से निस्तारित करने का निर्देश
- लापरवाही पर चेतावनी – जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध होगी तत्काल कार्रवाई
समाचार विश्लेषण | ज़मीनी सच्चाई पर जिलाधिकारी की पैनी नज़र
बिजनौर जनपद में चकबंदी कार्यों की धीमी प्रगति और अव्यवस्थाओं को लेकर अब प्रशासनिक तेवर सख्त हो चले हैं। जिलाधिकारी श्रीमती जसजीत कौर ने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में चकबंदी कार्य वर्षों से लंबित हैं, वहां अब कोई बहाना नहीं चलेगा।
🔹 चकबंदी की रफ्तार पर ब्रेक क्यों?
चकबंदी कार्यों की धीमी रफ्तार का एक बड़ा कारण “कब्जा विवाद” और “प्रशासनिक लापरवाही” रहा है। जिलाधिकारी ने इसी को लेकर एसओसी चकबंदी व तहसील प्रशासन को संयुक्त कार्रवाई करने का फरमान सुनाया है।
🔹 सख्त मॉनिटरिंग का आदेश
अब से सीओ, एसीओ, कानूनगो और लेखपालों के कार्यों की दैनिक समीक्षा होगी। जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि जो भी लापरवाही करेगा, उस पर सीधी कार्रवाई होगी।
🔹 5 साल से ज्यादा पुराने मामले सबसे पहले निपटेंगे
प्रक्रियाधीन वादों और आपत्तियों के निस्तारण को लेकर भी अब समयबद्धता की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। विशेष जोर पुराने लंबित वादों पर रहेगा।
प्रशासनिक बैठक की प्रमुख बातें – बुलेट प्वाइंट्स में:
✅ चकबंदी प्रक्रिया में बाधा बन रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए संयुक्त टीम बनाए जाने के निर्देश
✅ झालू, हल्दौर व बिजनौर में लंबित चकबंदी कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश
✅ सभी चकबंदी अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्धता से कार्य करने का निर्देश
✅ 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों का प्राथमिकता से निस्तारण करने का सख्त आदेश
✅ चकबंदी कार्यों की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग को लेकर जिलाधिकारी ने जताई गंभीरता
✅ लापरवाही पाए जाने पर सीधी कार्रवाई की चेतावनी
✅ बैठक में एसओसी संजय कुमार शर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद
Target TV Live की टिप्पणी
चकबंदी प्रक्रिया गांवों की स्थायी भूमि संरचना सुधारने का एक अहम कार्य है। लेकिन इस कार्य में वर्षों से चली आ रही ढिलाई से जनता त्रस्त रही है। जिलाधिकारी की इस सख्त पहल से अब उम्मीद जगी है कि भूमिसुधार की तस्वीर जल्द बदलेगी।
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