DM ने बैंकर्स को DLRC, DDC ऋण लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए
बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण को लक्ष्य के अनुसार सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंकों को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर उनके निर्धारित लक्ष्य और प्रतिशत में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए।
विकास भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलआरसी) एवं जिला समन्वय समिति (डीसीसी) की तृतीय त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की। उन्होंने बैंकर्स को निर्देशित किया कि जिन बैंकों में स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण स्वीकृत लंबित हैं, वे तुरंत निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके अलावा, उन्होंने बैंकों से ऋण जमा अनुपात में सुधार करने के निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की जानकारी देने पर जोर दिया और एलडीएम को वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
स्वरोजगार योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकर्स से कहा कि वे शासन द्वारा संचालित एनआरएलएम, स्वनिधि योजना समेत अन्य स्वरोजगार योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है और बैंकों को इन योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए।
वार्षिक ऋण लक्ष्य की प्रगति
समीक्षा के दौरान पाया गया कि दिसंबर 2024-25 तक प्राथमिकता क्षेत्र में 8526.02 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 5711.03 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल हुई, जो कुल लक्ष्य का 67 प्रतिशत है।
- व्यावसायिक बैंकों ने 58 प्रतिशत,
- ग्रामीण बैंकों ने 84 प्रतिशत,
- सहकारी बैंकों ने 97 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप लगाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिससे उपभोक्ताओं को सब्सिडी के माध्यम से बिजली बिल में राहत मिलेगी।
सरकारी योजनाओं की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ओडीओपी, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जैसी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैंकर्स से कहा कि वे गरीबों के कल्याणार्थ योजनाओं पर विशेष ध्यान दें और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, डीडीएम नाबार्ड, डीसी एनआरएलएम सहित सभी बैंक अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
