बांदा: 1 मार्च से सभी कार्यालय होंगे पेपरलेस, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
BANDA. कलेक्ट्रेट सभागार में ई-ऑफिस संचालन को लेकर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जनपद के सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि 1 मार्च से सभी कार्यालयों में पेपरलेस कार्य शुरू किया जाए। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि ई-ऑफिस संचालन की सभी तैयारियां समय से पूरी होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा।
ई-ऑफिस का उद्देश्य और तैयारियां
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे ई-ऑफिस को अपडेट करने के लिए अपनी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करें। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान डीएसटीओ (जिला सूचना विज्ञान अधिकारी) पुष्पेन्द्र कुमार ने ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन और फायदे को लेकर सभी विभागों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली कैसे काम करेगी और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
जिलाधिकारी का सख्त रुख
जिलाधिकारी ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली को समय से लागू करना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “जनपद के सभी कार्यालयों को 1 मार्च से पूरी तरह पेपरलेस किया जाएगा। यह पहल डिजिटल भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी इस प्रणाली को भली-भांति समझें और इसे लागू करें।”
DM,DSTO के बोल
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप ने कहा, “ई-ऑफिस से कार्य प्रणाली में सुधार होगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी।”
वहीं, डीएसटीओ पुष्पेंद्र कुमार ने कहा, “सभी विभागों को इस प्रणाली के तहत कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रशिक्षण और अन्य तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है।”
संवाददाता:
राजेंद्र कुमार मिश्रा, बांदा
