सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाएं क्यों लिख रहे डॉक्टर? सांसद चंद्रशेखर ने बैठक में उठाए तीखे सवाल,जनता के फोन उठाओ
पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने पर जोर, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बिजली, सड़क और पेयजल तक की समस्याएं उठीं
बिजनौर | अवनीश त्यागी
बिजनौर। विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है और आमजन की शिकायतों के समाधान में देरी क्यों हो रही है? इन सवालों को लेकर शुक्रवार को विकास भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में नगीना सांसद चंद्रशेखर ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी।
बैठक में सांसद ने अधिकारियों को आमजन, किसानों और श्रमिकों की शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने, जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने तथा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों के गन्ना भुगतान, सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, बिजली की समस्याओं, पेयजल, सड़क और आवास योजनाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बिलाई स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल पर किसानों के गन्ना मूल्य का 17 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान लंबित होना रहा। सांसद ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को इसी माह किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएं अधिकारी, शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाएं
सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि अधिकारी आमजन की शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता दिखाएं। योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लिया जाए और उनके साथ-साथ आम लोगों के फोन कॉल भी अनिवार्य रूप से रिसीव किए जाएं।
उन्होंने कहा कि किसानों, श्रमिकों और आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान होना चाहिए। सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए विभागीय अधिकारी व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में सरकारी लाभ से वंचित न रहे।
सरकारी अस्पतालों में बाहर से दवाएं न लिखें चिकित्सक
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी चिकित्सक मरीजों और उनके तीमारदारों को बाहर से दवाएं खरीदने के लिए न लिखें। सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं से मरीजों को उपचार उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने विद्युत विभाग से संबंधित जनप्रतिनिधियों को प्राप्त शिकायतों का भी संज्ञान लिया और अधिकारियों को उनका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
धामपुर में नगीना चौराहे के हाईवे कट में बदलाव की मांग
सांसद ने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धामपुर में नगीना चौराहे के पास हाईवे पर बने कट को कुछ पहले स्थानांतरित करने के लिए कहा। उनका कहना था कि यातायात और स्थानीय लोगों की सुविधा के अनुरूप व्यवस्था की जानी चाहिए।
बिजनौर को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर लाने की पहल
बैठक में पर्यटन विकास का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सांसद चंद्रशेखर ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में संचालित तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान से जुड़ी योजना को जनपद बिजनौर में भी लागू कराने के प्रयास किए जाएं।
इसके लिए सक्षम स्तर पर संपर्क और पत्राचार करने के निर्देश दिए गए। सांसद ने कहा कि वह स्वयं भी इस दिशा में प्रयास करेंगे। इससे बिजनौर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का रास्ता खुल सकता है।
बिलाई चीनी मिल पर 17 करोड़ से अधिक बकाया, इसी माह भुगतान कराने के निर्देश
किसानों की आर्थिक स्थिति और गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर सांसद ने विशेष जोर दिया। बैठक में बताया गया कि बिलाई स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल पर किसानों के गन्ना मूल्य का 17 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान लंबित है।
सांसद ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी माह किसानों को उनका बकाया भुगतान दिलाया जाए। गन्ना भुगतान में देरी का सीधा असर किसानों की आर्थिक जरूरतों और खेती के अगले चक्र पर पड़ता है। ऐसे में भुगतान के निर्देशों का समयबद्ध पालन महत्वपूर्ण होगा।
विकास योजनाओं की समीक्षा में सामने आए ये आंकड़े
बैठक में विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। प्रमुख आंकड़े इस प्रकार रहे—
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: चौथी स्कीम के अंतर्गत पांच आबादी वाले मार्गों और दो पुलों की डीपीआर भेजी गई थी। इनमें से दो मार्गों की डीपीआर भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है और इनके लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं।
मनरेगा: जी राम जी मनरेगा योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख 35 हजार मानव दिवस अर्जित किए जाने की जानकारी दी गई। इसके अलावा 500 तालाब चिह्नित किए गए हैं।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड: कृषि विभाग को 2,600 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य मिला है। विभाग ने इसी माह लक्ष्य पूरा करने की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: योजना के अंतर्गत 1,089 दावे प्राप्त हुए थे। इनके सापेक्ष संबंधित किसानों को 18 लाख 30 हजार रुपये का भुगतान किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी: योजना के पहले चरण में 23,551 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22,650 आवास पूरे कर लिए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में प्राप्त 37,451 आवेदनों में से 10,639 आवेदक पात्र पाए गए हैं। इन पर आगे की कार्रवाई चल रही है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना: योजना के अंतर्गत 32,095 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 28,984 आवेदकों को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। शेष आवेदन बैंकों के स्तर पर लंबित हैं।
पेयजल योजनाएं जल्द पूरी कराने और जर्जर स्कूलों की मरम्मत के निर्देश
नगर विकास विभाग और जल निगम शहरी के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता को पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही लोगों को स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी को जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए गए, ताकि बच्चों की सुरक्षा के साथ शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित न हो।
बैठक में व्यक्तिगत शौचालय, कौशल विकास, विभिन्न पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं सहित अन्य विकास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई।
विधायक स्वामी ओमवेश ने चांदपुर के विकास का मुद्दा उठाया
चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारियों से गंभीरता के साथ कार्य करने को कहा।
वहीं बिजनौर सांसद चंदन चौहान के प्रतिनिधि विजय चौहान ने सांसद के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दे बैठक में रखे और उनका त्वरित निस्तारण कराने की मांग की।
डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने के आदेश
जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने कहा कि बैठक में सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का संबंधित विभागीय अधिकारी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए और सभी अधिकारी संवेदनशीलता एवं पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला वन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के समापन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माता जी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
विश्लेषण: निर्देशों से आगे, अब धरातल पर परिणाम की चुनौती
दिशा समिति की बैठक में सामने आए मुद्दे बताते हैं कि जनपद में विकास योजनाओं का दायरा व्यापक है, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन तक लाभ पहुंचाने की चुनौती अभी भी बनी हुई है।
एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के हजारों आवेदन पात्रता की प्रक्रिया में हैं, वहीं दूसरी ओर बैंकों के स्तर पर स्वनिधि योजना के आवेदन लंबित हैं। किसानों का गन्ना भुगतान भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। बिलाई चीनी मिल पर 17 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया इसी स्थिति की ओर इशारा करता है।
स्वास्थ्य सेवाओं में बाहर से दवाएं लिखने की शिकायतों पर सांसद की नाराजगी भी महत्वपूर्ण है। सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध कराने के बावजूद यदि मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं तो व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है।
बैठक में अधिकारियों को जनता के फोन उठाने और शिकायतों का समाधान करने की हिदायत दी गई। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि इन निर्देशों का असर विभागीय कामकाज में कितना दिखाई देता है। किसानों को भुगतान, मरीजों को दवाएं, पात्रों को आवास और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर वास्तविक प्रगति ही बैठक की सफलता का पैमाना बनेगी।
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