बिजनौर में गरजे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ‘अधिकार यात्रा’ निकाल सौंपा PM-CM के नाम ज्ञापन
बिजनौर में उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने अधिकार यात्रा निकाल 16 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौंपा। जानें कर्मचारियों की क्या है अगली रणनीति।
रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive (बिजनौर) अपडेटेड: 13 नवंबर 2026
बिजनौर (targetTvLive): सरकारी तंत्र की रीढ़ माने जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अब अपने हकों की लड़ाई को आर-पार के मोड में ला दिया है। शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर बिजनौर में कर्मचारियों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इंदिरा बाल भवन में सैकड़ों की संख्या में जुटे कर्मचारियों ने ‘चतुर्थ श्रेणी अधिकार यात्रा’ के तहत हुंकार भरी और अपनी 16 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
इंदिरा बाल भवन में जुटा कर्मचारियों का हुजूम, प्रशासन ने दिया आश्वासन
targetTvLive को मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल सिंह गौतम, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह और जिला महामंत्री जाकिर हुसैन ने संयुक्त रूप से किया। इंदिरा बाल भवन में आयोजित सभा के बाद कर्मचारियों ने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को अपना मांग पत्र प्रेषित किया। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को गंभीरता से सुना और ज्ञापन को उचित माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
विश्लेषण: क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी?
प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भूमिका सबसे बुनियादी होती है, लेकिन लंबे समय से पदोन्नति (समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’), वेतन विसंगतियों और सेवा शर्तों से जुड़ी मांगें फाइलों में अटकी हुई हैं। प्रदेश नेतृत्व द्वारा ‘अधिकार यात्रा’ शुरू करने के पीछे की मुख्य रणनीति शासन पर सीधा दबाव बनाना है। बिजनौर में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई है, वह साफ संकेत देता है कि यह आंदोलन अब केवल औपचारिक ज्ञापन तक सीमित नहीं रहने वाला।
स्थानीय मुद्दों पर जिलाधिकारी से होगी सीधी वार्ता
प्रदेश स्तर की मांगों के साथ-साथ महासंघ ने स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों के उत्पीड़न और लंबित प्रकरणों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। इंदिरा बाल भवन में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे।
- संगठन ने स्पष्ट किया है कि जिला स्तर की समस्याओं को लेकर एक अलग से मांग पत्र तैयार कर लिया गया है।
- आगामी दिनों में संगठन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी (DM) बिजनौर से सीधा संवाद कर इन स्थानीय मुद्दों के त्वरित निस्तारण की मांग रखेगा।
अधिकार यात्रा में इन प्रमुख पदाधिकारियों ने भरी हुंकार
इस महाजुटान में संगठन के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संप्रेक्षक और संगठन मंत्री सहित जिले भर से आए कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रमुख रूप से शामिल होने वालों में:
- शीर्ष नेतृत्व: गोपाल सिंह गौतम (प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष), सुरेंद्र पाल सिंह (जिला अध्यक्ष), जाकिर हुसैन (जिला महामंत्री), जयप्रकाश पाल (जिला कार्यवाहक अध्यक्ष)।
- जिला पदाधिकारी: कपिल सैनी, हिमांशु सैनी, मनोज कुमार (जिला उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग), अमरीश पाल, अशरफ (जिला मीडिया प्रभारी)।
- सक्रिय सदस्य व कर्मचारी: भोपाल सिंह, दीपक चौधरी, विपिन चौधरी, सरताज, पंकज कटारिया (मोहम्मदपुर देवमल), लेखराज सिंह, महेंद्र सिंह, राजकुमार, जितेंद्र, नितिन, गिरवर सिंह, घनश्याम सिंह, रामपाल सिंह, पीतम, अमर सिंह, सितम, भगवान दास, बिजेंद्र पाल और तारा सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।
निष्कर्ष (targetTvLive Special): बिजनौर में कर्मचारियों की यह एकजुटता आने वाले दिनों में प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा सकती है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शासन स्तर पर इस 16 सूत्रीय मांग पत्र पर क्या संज्ञान लिया जाता है और जिलाधिकारी के साथ होने वाली आगामी वार्ता में स्थानीय कर्मचारियों को कितनी राहत मिल पाती है।
