बड़ी खबर! घर बैठे खुद करें जनगणना, सरकार ने दे दी सबसे बड़ी राहत

जनगणना 2027 :

स्व-जनगणना का काउंटडाउन; पोर्टल पर बिना दस्तावेज खुद भर सकेंगे फॉर्म, प्रगणक करेंगे क्रॉस-चेक—पूरी गाइड और हर जरूरी अपडेट

अवनीश त्यागी / targetTvLive

बिजनौर: देश में आगामी जनगणना 2027 की प्रशासनिक तैयारियां अब पूरी तरह परवान चढ़ चुकी हैं। इसी कड़ी में बिजनौर के विकास भवन सभागार में मीडिया कर्मियों और अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनरों ने जनगणना के नए डिजिटल और पारंपरिक स्वरूप की परतें खोलीं। इस बार की जनगणना में तकनीक और पारदर्शिता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा, जहां नागरिक खुद डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

स्व-जनगणना: 16 से 30 नवंबर तक का गोल्डन चांस

जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के तहत सरकार ने नागरिकों को खुद अपने आंकड़े दर्ज करने की यानी स्व-जनगणना (Self-Enumeration) की बड़ी सुविधा दी है।

• ऑनलाइन पोर्टल: वास्तविक प्रविष्टि के लिए आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर 16 नवंबर से 30 नवंबर तक डेटा दर्ज किया जा सकेगा।
• ट्रायल वेबसाइट: प्रक्रिया को समझने और अभ्यास के लिए विभाग ने setest.census.gov.in नाम से ट्रायल वेबसाइट लाइव कर दी है, जो 15 नवंबर तक एक्टिव रहेगी।
• समय का ध्यान रखें: तकनीकी प्रक्रिया के चलते प्रतिदिन रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पोर्टल डेटा अपलोडिंग के लिए बंद रहेगा। किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 सक्रिय रहेगा।

क्यों जरूरी है ‘एसई आईडी’ (SE ID)?

मास्टर ट्रेनर विवेक बंसल ने बताया कि स्व-जनगणना के दौरान नागरिकों को परिवार और मकान से जुड़े निर्धारित 40 सवालों के जवाब ऑनलाइन देने होंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक विशिष्ट स्व-जनगणना आईडी (SE ID) जनरेट होगी।

यह आईडी आपके लिए बेहद अहम है। 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 के बीच जब प्रगणक (Enumerators) आपके घर-घर पहुंचेंगे, तो आपको यह आईडी उन्हें सौंपनी होगी ताकि वे चुटकियों में आपके ऑनलाइन भरे गए डेटा का सत्यापन कर सकें।

फॉर्म भरते समय किन जानकारियों की होगी जरूरत?

विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि स्व-जनगणना पोर्टल पर फॉर्म भरते समय सरकार द्वारा कोई भी भौतिक या मूल दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड) अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्व-घोषणा पर आधारित है। हालांकि, फॉर्म भरने के लिए आपको अपने पास निम्नलिखित बुनियादी विवरण तैयार रखने होंगे:

1. बुनियादी संपर्क व पहचान: परिवार के मुखिया का नाम और चालू मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी व एसई आईडी आएगी)।
2. स्थान व पता: जिला, उप-जिला, पिन कोड, वार्ड/गाँव और डिजिटल मैप पर घर की सटीक लोकेशन।
3. मकान का विवरण: मकान नंबर, फर्श, दीवार व छत में प्रयुक्त सामग्री, मकान का उपयोग, स्थिति और स्वामित्व (अपना या किराए का)।
4. परिवार और कमरों की जानकारी: सामान्य रूप से रहने वाले सदस्यों की संख्या, कमरों की संख्या, विवाहित दंपतियों की संख्या, मुखिया का लिंग और सामाजिक श्रेणी।
5. घरेलू सुविधाएं एवं परिसंपत्तियां: पेयजल का स्रोत, प्रकाश का साधन, शौचालय व गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, रसोई व एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन, तथा रेडियो, टीवी, इंटरनेट, स्मार्टफोन, साइकिल, कार जैसे वाहन व साधन।

एक बार सबमिट हुआ फॉर्म, तो सुधार का मौका नहीं

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पोर्टल पर परिवार, व्यक्तिगत विवरण, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, और कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े सवालों के जवाब भरते समय पूरी सावधानी बरतें। एक बार ‘सबमिट’ बटन दबने के बाद डेटा में संशोधन का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हालांकि, आयु दर्ज करते समय केवल जन्मवर्ष डालते ही सॉफ्टवेयर स्वतः आयु की गणना कर लेगा।

उत्तर प्रदेश के लिए खास बातें

मास्टर ट्रेनर अमित कुमार चौहान ने जानकारी दी कि जनगणना के 40 प्रश्नों को कुल 8 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से जुड़ा विवरण भी फॉर्म का हिस्सा होगा, हालांकि इसे भरना पूरी तरह से वैकल्पिक रखा गया है।

इसके अलावा, प्रशासन ने साफ किया है कि नागरिकों द्वारा साझा किया जाने वाला हर एक डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में पूरी ईमानदारी और सही जानकारी के साथ अपना सहयोग दें।