मुजफ्फरनगर कृषि विभाग में भूचाल: व्हाट्सएप पर ‘पीपीओ’ विवाद पर गरमाई सियासत, DDA की सफाई के बाद मचा घमासान!
अवनीश त्यागी TargetTvLive
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित कृषि विभाग इन दिनों एक ऐसे प्रशासनिक और विधिक द्वंद के केंद्र में है, जिसने शासन से लेकर मैदानी स्तर तक के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। पदीय मर्यादा, प्रशासनिक पदानुक्रम (Hierarchy) और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाने वाले इस मामले में अब नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। एक तरफ जहां पीड़ित कर्मचारी के परिवार ने उप कृषि निदेशक (DDA) के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विजिलेंस जांच की मांग कर डाली है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी महोदय ने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर इस खुलासे को ‘तथ्यहीन’ बताकर एक नया पेटा खड़ा कर दिया है। TargetTvLive के पास इस पूरे प्रकरण के पुख्ता दस्तावेज और डिजिटल सबूत मौजूद हैं।
क्या है पूरा विवाद? जब एक मैसेज बना ‘बवंडर’
पूरा मामला गत 2 नवंबर 2026 का है, जब कृषि रक्षा कार्यालय में तैनात वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (ग्रुप-बी) मोहित कुमार एक पत्रावली पर हस्ताक्षर कराने उप कृषि निदेशक कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि वहां एक लिपिक ने उन्हें उनके आधिकारिक पदनाम के बजाय कथित तौर पर व्यंग्यात्मक रूप से “पीपीओ” कहकर संबोधित किया।
कार्यस्थल पर इस तरह के अपमानजनक और अनधिकृत संबोधन से आहत होकर कर्मचारी ने उसी दिन शाम 07:47 बजे उप कृषि निदेशक के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक बेहद शिष्ट और मर्यादित आपत्ति संदेश भेजा। संदेश का उद्देश्य केवल पदीय गरिमा और कार्यालयीन शिष्टाचार की याद दिलाना था। लेकिन इस सुधारात्मक पहल को अधिकारी ने अपनी प्रतिष्ठा पर चोट मान लिया।
कारण बताओ नोटिस और प्रशासनिक मनमानी की हदें
मामले को सुलझाने के बजाय उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही ने तानाशाही रुख अपनाते हुए 5 नवंबर 2026 को युवा कर्मचारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी वाले इस नोटिस में अकारण ही ‘विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान’ एवं ‘बीज शोधन अभियान’ की सूचनाएं भी तत्काल मांग ली गईं।
विधिक जानकारों का मानना है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक मनमानेपन (Administrative Arbitrariness) की पराकाष्ठा है:
- पदानुक्रम का खुला उल्लंघन: शासकीय नियमावली के अनुसार किसी भी अधीनस्थ से पत्राचार उसके कार्यालयाध्यक्ष (कृषि रक्षा अधिकारी) के माध्यम से होना चाहिए था, न कि सीधे मानसिक दबाव बनाने के लिए।
- कानूनी अधिकारों का हनन: ‘उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999’ और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों (State of Punjab vs. V.K. Khanna आदि) के तहत हर लोक सेवक को कार्यस्थल पर सही पदनाम और सम्मान पाने का अधिकार है। मर्यादित आपत्ति को ‘अनुशासनहीनता’ बताना कानून की नजर में गलत है।
विजिलेंस जांच की मांग और DDA की सफाई का नया खेल
इस कार्रवाई से त्रस्त होकर कर्मचारी के पिता वीरेंद्र काम्बोज (निवासी बडगांव, सहारनपुर) ने सहारनपुर मंडल के आयुक्त को विस्तृत शिकायती पत्र भेजकर अधिकारी की संपत्तियों की उच्चस्तरीय विजिलेंस और खुफिया जांच की मांग कर दी है। परिवार ने आरोप लगाया है कि इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल निजी और अवैध हितों को साधने के लिए किया जा रहा है। इस शिकायत की प्रतियां प्रमुख शासन सचिव से लेकर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर तक को भेजी गई हैं।
इस बीच, जब TargetTvLive ने इस सनसनीखेज खबर को सार्वजनिक किया, तो उप कृषि निदेशक (DDA Pramod MZN) ने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक शेयर करते हुए बचाव की मुद्रा अपना ली। DDA ने ग्रुप पर लिखा कि “इस प्रकार की खबर तथ्यहीन व घटना का भ्रामक प्रस्तुतिकरण है, इसका प्रचार प्रसार न करें.” इसके साथ ही तंज कसते हुए यह भी जोड़ दिया, “वैसे शुक्रिया, आप डिलीट नहीं करेंगे.”
अब सवाल यह उठता है कि जब दफ्तर की फाइलों में कारण बताओ नोटिस के लिखित दस्तावेज और व्हाट्सएप चैट के पक्के सबूत मौजूद हैं, तो इस प्रशासनिक सच्चाई को ‘तथ्यहीन’ करार देने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? बहरहाल, इस हाई-प्रोफाइल प्रशासनिक घमासान ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सबकी निगाहें अब उच्चाधिकारियों के अगले कदम पर टिकी हैं।
