मुजफ्फरनगर कृषि विभाग विवाद: पदनाम पर ‘व्हाट्सएप आपत्ति’ और थमाया कारण बताओ नोटिस
प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग पर उठी विजिलेंस जांच की मांग
अवनीश त्यागी TargetTvLive
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित कृषि विभाग में पदीय मर्यादा, प्रशासनिक पदानुक्रम (Hierarchy) और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कृषि रक्षा कार्यालय में कार्यरत एक वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (ग्रुप-बी) द्वारा पदनाम के अनुचित संबोधन पर दर्ज कराई गई शिष्ट आपत्ति के बाद जारी ‘कारण बताओ नोटिस’ अब कानूनी और प्रशासनिक गलियारों में बहस का केंद्र बन गया है। कर्मचारी के परिजनों ने इस पूरी कार्रवाई को ‘दुर्भावनापूर्ण’ (Malafide) तथा प्रशासनिक शक्तियों का मनमाना प्रयोग करार देते हुए सहारनपुर मंडल के आयुक्त से उच्चस्तरीय विजिलेंस जांच की मांग की है।
प्रकरण की पृष्ठभूमि: पदीय गरिमा और अनुचित संबोधन का मुद्दा
TargetTvLive को प्राप्त शासकीय पत्राचार एवं दस्तावेजों के अनुसार, गत 2 नवंबर 2026 को वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (ग्रुप-बी) मोहित कुमार अपने कार्यालयाध्यक्ष (जिला कृषि रक्षा अधिकारी) से संबंधित एक पत्रावली पर स्वीकृति हेतु उप कृषि निदेशक (DDA) मुजफ्फरनगर के कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान कार्यालय में कार्यरत एक लिपिक द्वारा संबंधित कर्मचारी को उनके आधिकारिक पदनाम के स्थान पर कथित तौर पर व्यंग्यात्मक रूप से “पीपीओ” कहकर संबोधित किया गया।
कार्यस्थल पर पदीय पहचान और मर्यादित वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कर्मचारी ने उसी दिन सायं 07:47 बजे उप कृषि निदेशक के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक संदेश प्रेषित किया। संदेश में स्पष्ट किया गया था कि उनका पदनाम ‘वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, कृषि रक्षा’ है और इस आपत्ति का उद्देश्य किसी पर दोषारोपण करना नहीं, अपितु कार्यालयीन शिष्टाचार व पदीय मर्यादा सुनिश्चित करना मात्र है।
विधिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण: क्या नोटिस कानूनसंगत है?
प्रशासनिक और विधिक जानकारों के अनुसार, इस पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलू रेखांकित होते हैं:
- प्राकृतिक न्याय और अभ्यावेदन का विधिक अधिकार: ‘उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999’ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) के आलोक में, प्रत्येक लोक सेवक को कार्यस्थल पर पदीय सम्मान और सही पदनाम के साथ कार्य करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। State of Punjab vs. V.K. Khanna (AIR 2001 SC 343) तथा E.P. Royappa vs. State of Tamil Nadu में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि-व्यवस्था के अनुसार, बिना किसी ठोस आधार के मनमाने ढंग से जारी किया गया नोटिस ‘प्रशासनिक मनमानेपन’ (Administrative Arbitrariness) की श्रेणी में आता है। कर्मचारी द्वारा दी गई मर्यादित सूचना को प्रथम दृष्टया ‘अनुशासनहीनता’ मानना विधिक सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता है।
- प्रशासनिक पदानुक्रम (Administrative Hierarchy) का उल्लंघन: शासकीय सेवा नियमावली के तहत, किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी से स्पष्टीकरण या पत्राचार उसके कार्यालयाध्यक्ष (Head of Office) के ‘उचित माध्यम’ (Proper Channel) से किया जाना चाहिए। उप कृषि निदेशक द्वारा कार्यालयाध्यक्ष (कृषि रक्षा अधिकारी) को नजरअंदाज कर सीधे अधीनस्थ कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
- कारण बताओ नोटिस का मनमाना स्वरूप: उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही द्वारा 5 नवंबर 2026 को निर्गत नोटिस में तीन दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी के साथ अकारण ही ‘विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान’ एवं ‘बीज शोधन अभियान’ की सूचनाएं भी मांग ली गईं। नोटिस में एक मर्यादित आपत्ति के साथ विभागीय कार्यों की सूचना जोड़ने के कृत्य को पूर्वाग्रह और दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
उच्चस्तरीय जांच और विजिलेंस कार्रवाई की मांग
कर्मचारी के पिता वीरेंद्र काम्बोज (निवासी ग्राम बडगांव, सहारनपुर) ने मंडल आयुक्त, सहारनपुर मंडल को प्रेषित अपने विस्तृत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी के सेवा-अभिलेख और करियर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना है।
शिकायत पत्र में प्रमुख मांगें:
- विजिलेंस/गुप्ताचर जांच: अधिकारी द्वारा पदीय शक्तियों के दुरुपयोग, मानसिक उत्पीड़न तथा संभावित अवैध लाभ साधने की आशंका के दृष्टिगत उनकी चल-अचल संपत्तियों की विजिलेंस जांच कराई जाए।
- प्रशासनिक संज्ञान: तानाशाहीपूर्ण आचरण पर रोक लगाते हुए प्रकरण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए ताकि अधीनस्थ कर्मचारियों का उत्पीड़न रोका जा सके।
- न्यायालय की शरण: परिवार ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासनिक स्तर पर न्याय नहीं मिलता है, तो वे मानहानि और मानसिक उत्पीड़न के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने हेतु विधिक अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
इस प्रार्थना पत्र की प्रतियां अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) लखनऊ, कृषि निदेशक लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर तथा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई हैं।
निष्कर्ष
शासकीय कार्यालयों में सौहार्दपूर्ण वातावरण, पदीय गरिमा और नियमों का पालन अनिवार्य शर्त माना जाता है। एक मर्यादित व्हाट्सएप आपत्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी और उसके जवाब में विजिलेंस जांच की मांग ने इस मामले को प्रशासनिक बनाम विधिक लड़ाई का रूप दे दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सहारनपुर मंडल आयुक्त और कृषि विभाग का उच्च प्रबंधन इस प्रशासनिक विवाद का समाधान किस प्रकार करता है।
