UP के पत्रकारों के अधिकारों पर सियासत गरम, अजय राय की पहल का अमरोहा में स्वागत; अन्य दलों से भी उठी मांग
अमरोहा | 1 अगस्त 2026
उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को पत्र लिखकर पत्रकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग किए जाने का अमरोहा के पत्रकारों ने स्वागत किया है। साथ ही अन्य राजनीतिक दलों से भी पत्रकार हितों के मुद्दे पर आगे आने की अपील की गई है।
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के संरक्षक तुलाराम ठाकुर, जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह तथा कोषाध्यक्ष डॉ. तारिक अज़ीम सहित कई पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए पत्रकारों की सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उनका कहना है कि लंबे समय से जिला मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पेंशन योजना और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा जैसी घोषणाएं धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकी हैं।
पत्रकारों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर अक्सर विभागीय उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार की अपेक्षा की जाती है, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रकाशित खबरों के बाद कई बार दबाव की स्थिति उत्पन्न होने के आरोप सामने आते रहे हैं। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्र कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है।
इसी पृष्ठभूमि में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर वर्ष 2020 से अब तक पत्रकारों पर दर्ज मामलों की स्वतंत्र समीक्षा कराने, राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक (DGP) से रिपोर्ट तलब करने तथा पत्रकार संगठनों, एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब और अन्य संस्थाओं से सुझाव लेकर सुरक्षा संबंधी अनुशंसाएं जारी करने की मांग की है।
अमरोहा के पत्रकारों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा किसी एक दल का नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का विषय है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पत्रकारों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समान रूप से पहल करने का आग्रह किया।
विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया शासन और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा, निष्पक्ष कार्य वातावरण और सामाजिक संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक संवाद और संस्थागत समाधान आवश्यक हैं।
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