बिजनौर में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक, डीएम जसजीत कौर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

बिजनौर में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक, डीएम जसजीत कौर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

बिजनौर में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जननी सुरक्षा योजना और वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग पर विशेष जोर।

बिजनौर जनपद की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब विभागीय कार्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि परिणाम जमीन पर दिखाई देने चाहिए। लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाकर प्रत्येक विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

क्या है मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और क्यों महत्वपूर्ण है इसकी रैंकिंग?

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति को मापने वाला एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी जिले की बेहतर रैंकिंग न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी पुष्टि करती है।

डीएम ने अधिकारियों से कहा कि मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (KPI) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा जिन योजनाओं में प्रगति अपेक्षित है, उनमें तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियां शीघ्र पूरी करने और आयोजन की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि विभागों को प्राप्त होने वाली सरकारी धनराशि का समयबद्ध और जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पंचायत सहायकों के मानदेय और वित्त आयोग की धनराशि पर भी निर्देश

जिला पंचायत राज अधिकारी को 15वें एवं छठे वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के शीघ्र उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पंचायत सहायकों के मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन समीक्षा करने को कहा गया है।

यह कदम ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी लाने और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इन योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में निम्नलिखित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई—

• मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
• जननी सुरक्षा योजना
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
• वित्त आयोग से संबंधित विकास कार्य
• मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत विभिन्न विभागीय योजनाएं

सभी विभागों को योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।

TargetTvLive Analysis

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक यह संकेत देती है कि बिजनौर प्रशासन अब विभागीय कार्यों को केवल औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहता। यदि अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य किया जाता है तो जनपद की राज्य स्तरीय रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार संभव है। साथ ही इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के रूप में मिलेगा।

बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?

बैठक में डीसी जी राम जी आरबी यादव, उप कृषि निदेशक डॉ. घनश्याम वर्मा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी लक्ष्मी देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

TargetTvLive Special

“जवाबदेही, समयबद्ध कार्य और निरंतर मॉनिटरिंग ही मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है। बिजनौर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब परिणाम ही प्राथमिकता होंगे।”

रिपोर्ट: अवनीश त्यागी
डिजिटल डेस्क: TargetTvLive

#Tags

#BijnorNews #DMJasjitKaur #CMDashboard #UPGovernment #BijnorAdministration #TargetTvLive #AvnishTyagi #UPNews #GovernmentSchemes #DigitalGovernance #BijnorLatestNews #CMDashboardRanking #UttarPradeshNews #GoogleDiscover #SEONewsArticle