बिजनौर में सख्त एक्शन मोड में DM जसजीत कौर: सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर छापेमारी, सफाई-राजस्व पर कड़ा अल्टीमेटम!
बिजनौर से बड़ी प्रशासनिक खबर
#TargetTvLive | रिपोर्ट: अवनीश त्यागी
बिजनौर, 30 मार्च 2026। जनहित और विकास कार्यों को गति देने के लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में नगर निकायों के कामकाज की गहन पड़ताल की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं और व्यवस्थाओं पर सख्त निर्देश जारी किए गए।
इन योजनाओं पर हुई कड़ी समीक्षा
बैठक में निम्न प्रमुख योजनाओं और कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया:
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- पीएम स्वनिधि योजना
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)
- डोर-टू-डोर कूड़ा सेग्रीगेशन
- राज्य वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग
- नगरीय पेयजल पुनर्गठन योजना
- नाला सफाई व स्वच्छ भारत मिशन
- सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण
- कान्हा गौ-आश्रय स्थल संचालन
DM ने स्पष्ट किया कि योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ छापेमार अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि:
👉 नियमित चेकिंग हो
👉 कार्रवाई की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए
👉 नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जाए
सफाई व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन पर फोकस
DM ने साफ तौर पर कहा कि:
- हर वार्ड में डोर-टू-डोर कलेक्शन और कूड़ा पृथक्करण सुनिश्चित किया जाए
- नालों की सफाई की अद्यतन रिपोर्ट दी जाए
- स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था का नियमित निरीक्षण हो
👉 “जमीनी स्तर पर बदलाव दिखना चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं” — DM का सख्त संदेश
राजस्व वसूली और योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में कर एवं करेत्तर राजस्व वसूली की स्थिति पर भी नाराजगी जताई गई।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि:
- लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करें
- लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़ा निर्देश
PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
👉 DM ने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अंशिका दीक्षित, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुणाल रस्तौगी सहित सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
विश्लेषण: क्यों अहम है यह बैठक?
यह बैठक केवल औपचारिक समीक्षा नहीं, बल्कि बिजनौर में शहरी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का ब्लूप्रिंट साबित हो सकती है।
✔ स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन पर जोर
✔ प्लास्टिक पर सख्ती से पर्यावरण संरक्षण
✔ स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मजबूती
✔ राजस्व सुधार से विकास कार्यों को गति
👉 यदि निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो आने वाले समय में बिजनौर की नगर व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
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