Bijnor DM Strict Action: ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना में लापरवाही पर बिजनौर DM सख्त, 384 VDO को चेतावनी
12 अक्टूबर को ‘विशेष रोजगार दिवस’ की बड़ी घोषणा
डिजिटल एक्सक्लूसिव | TargetTvLive ग्राउंड रिपोर्ट: अवनीश त्यागी
बिजनौर। ग्रामीण भारत की तकदीर बदलने और हर हाथ को काम देने के संकल्प के साथ जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना (Vikasit Bharat-G RAM G Scheme) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में कड़े तेवर अपनाते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि योजना का लाभ हर पात्र श्रमिक तक बिना किसी रुकावट के पहुँचना चाहिए।
जनपद के मजदूरों को तत्काल राहत और काम पहुँचाने के उद्देश्य से DM ने आगामी 12 अक्टूबर को पूरे जिले में व्यापक स्तर पर ‘विशेष रोजगार सृजन दिवस’ आयोजित करने का फरमान जारी किया है।
125 दिन की रोजगार गारंटी और AI से निगरानी
समीक्षा बैठक के दौरान योजना के तीन प्रमुख लक्ष्यों और क्रियान्वयन की तकनीकी रूपरेखा पर विस्तृत मंथन हुआ:
- 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार: गांव के हर जरूरतमंद परिवार को वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक संबल प्रदान करना।
- मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर: गांव की जरूरतों के हिसाब से बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण।
- कृषि और मजदूरी में संतुलन: बुवाई और कटाई जैसे व्यस्त कृषि सीजन में खेतीहर मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित रखना।
तकनीकी पारदर्शिता: योजना में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस, रियल-टाइम MIS सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है।
बिजनौर का रिपोर्ट कार्ड: 384 ग्राम पंचायतों के VDO को कड़ा अल्टीमेटम
जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की सभी 1,123 ग्राम पंचायतों का प्रगति मीटर खंगाला:
- सराहनीय प्रदर्शन: 739 ग्राम पंचायतों में योजना के तहत विकास कार्य पूरी रफ्तार से चल रहे हैं।
- लापरवाही पर नकेल: 384 ग्राम पंचायतों में काम की गति बेहद असंतोषजनक पाई गई।
DM उमेश प्रताप सिंह ने ढिलाई बरतने वाले खंड विकास अधिकारियों (BDO) और संबंधित विभागीय अफसरों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और रोजगार सृजन की रफ्तार बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया।
[बिजनौर ग्राम पंचायत विकास प्रगति]
739 पंचायतें (सक्रिय) █████████████████▒▒▒▒▒▒▒ 65.8%
384 पंचायतें (असंतोषजनक) ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 34.2%
E-KYC 96.92% पूरा, 520 तालाबों का होगा कायाकल्प
- E-KYC का डिजिटल रिकॉर्ड: जनपद में श्रमिकों के ई-केवाईसी का कार्य 96.92% पूरा हो चुका है। DM ने बचे हुए शेष श्रमिकों का सत्यापन 100% करने का लक्ष्य दिया।
- जल संरक्षण अभियान: जिले के विभिन्न ब्लॉकों में स्थित 520 तालाबों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया।
PMAY-G और मुख्यमंत्री आवास योजना की रफ्तार बढ़ाने के आदेश
वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत बेघर ग्रामीण परिवारों के लिए चलाए जा रहे आवास अभियानों की भी समीक्षा की गई:
- PMAY-G लक्ष्य: कुल 2,764 ग्रामीण आवासों का निर्धारण।
- वर्तमान स्थिति: अब तक 111 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र लाभार्थियों की सूची में कोई ढिलाई न बरती जाए और स्वीकृतियों में तेजी लाई जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) रणविजय सिंह समेत जिले के सभी आला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
