‘11,514 आरक्षित पदों पर डाका?’ बिजनौर में सपा का बड़ा दावा, PDA आरक्षण को लेकर छेड़ी नई लड़ाई

‘11,514 आरक्षित पदों पर डाका?’ बिजनौर में सपा का बड़ा दावा, PDA आरक्षण को लेकर छेड़ी नई लड़ाई

अखिलेश यादव के ‘PDA आरक्षण ऑडिट’ को लेकर सपा हुई आक्रामक, कहा- युवाओं के अधिकारों से हुआ खिलवाड़

बिजनौर से उठी आवाज, गांव-गांव तक पहुंचेगा आरक्षण और सामाजिक न्याय का अभियान

रिपोर्ट: अवनीश त्यागी | TargetTvLive

बिजनौर। उत्तर प्रदेश में आरक्षण और सरकारी नौकरियों का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश की विभिन्न सरकारी भर्तियों में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) वर्ग के आरक्षण के साथ कथित अन्याय का आरोप लगाया। पार्टी ने दावा किया कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, जिसके कारण हजारों युवाओं को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सका।

समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष हनी फैसल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा शुरू किए गए “PDA आरक्षण ऑडिट” अभियान में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की 22 बड़ी सरकारी भर्तियों में पीडीए वर्ग के लिए आरक्षित 11,514 से अधिक पदों का नुकसान हुआ है। यदि यह दावा सही है तो इसका सीधा असर उन लाखों युवाओं पर पड़ा है जो वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।

क्या है PDA और क्यों बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा?

समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को अपने राजनीतिक और सामाजिक अभियान का केंद्र बना रही है। पार्टी का मानना है कि यह वर्ग आबादी का बड़ा हिस्सा है और इसे संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का पूरा लाभ मिलना चाहिए।

इसी सोच के तहत अखिलेश यादव ने “PDA आरक्षण ऑडिट” अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी विभागों और भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था के अनुपालन की जांच करना और कथित गड़बड़ियों को जनता के सामने लाना बताया जा रहा है।

69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा फिर गर्माया

प्रेस वार्ता के दौरान 69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। यह भर्ती लंबे समय से विवादों और न्यायालयी प्रक्रियाओं के कारण चर्चा में रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इस भर्ती सहित कई अन्य चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।

हनी फैसल ने कहा कि यदि आरक्षण व्यवस्था का पालन पूरी पारदर्शिता से किया जाता तो हजारों युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी इस विषय को केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय मानती है।

“यह केवल नौकरी की लड़ाई नहीं, संविधान बचाने का अभियान है”

प्रेस वार्ता में हनी फैसल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सरकारी नौकरियों की नहीं बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और समान अवसरों की रक्षा की लड़ाई है।

उन्होंने कहा कि जब किसी वर्ग को उसके आरक्षित अधिकारों से वंचित किया जाता है तो इसका असर केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज में समान अवसर की भावना भी कमजोर होती है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम कर रही है।

बूथ से गांव तक पहुंचेगा अभियान

सपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे PDA आरक्षण ऑडिट से जुड़ी जानकारी हर गांव, हर वार्ड और हर बूथ तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले समय में इस विषय पर जनजागरण अभियान चलाएगी ताकि युवाओं और आम जनता को आरक्षण से जुड़े तथ्यों की जानकारी मिल सके।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा पीडीए समाज के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल

बिजनौर में हुई इस प्रेस वार्ता के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सपा अपने “PDA आरक्षण ऑडिट” अभियान के आंकड़ों और दावों को व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाने में सफल रहती है तो यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श का बड़ा विषय बन सकता है।

प्रेस वार्ता में ये रहे मौजूद

इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दीपक सैनी, जिला महासचिव धनंजय यादव, पार्टी प्रवक्ता अखलाक पप्पू, सत्यपाल सिंह, अनुज मलिक, बी.के. कश्यप, प्रभा चौधरी, डॉ. योगेंद्र चौधरी, राहुल सिंह, महमूद कस्सार, नमन कुमार, पंकज अग्रवाल, सिराज जैदी, सुरेंद्र वाल्मीकि, अब्दुल वहाब, महताबुद्दीन सहित बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

TargetTvLive Analysis

बिजनौर में आयोजित यह प्रेस वार्ता केवल एक राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं दिखी, बल्कि इसे समाजवादी पार्टी के उस व्यापक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है जिसके जरिए वह सामाजिक न्याय, आरक्षण और युवाओं के अधिकारों के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाना चाहती है। पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में PDA आरक्षण ऑडिट को लेकर आंदोलन और जनसंपर्क अभियान और तेज किया जाएगा।

अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आरक्षण को लेकर उठाए गए ये सवाल प्रदेश की राजनीति में कितनी बड़ी बहस खड़ी करते हैं और इसका असर युवाओं तथा मतदाताओं के बीच किस रूप में दिखाई देता है।

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