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IGRS पर DM जसजीत कौर का बड़ा एक्शन: बोलीं—“संतुष्टि नहीं तो शिकायत निस्तारित नहीं”

IGRS पर DM जसजीत कौर का बड़ा एक्शन: बोलीं—“संतुष्टि नहीं तो शिकायत निस्तारित नहीं”

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📍 Highlights

  • बिजनौर में IGRS शिकायतों को लेकर डीएम का सख्त रुख
  • लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी
  • शिकायतकर्ता की संतुष्टि को बनाया गया अनिवार्य
  • मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से होती है सीधी मॉनिटरिंग
रिपोर्टअवनीश त्यागी 

क्या है पूरा मामला?

बिजनौर, 17 फरवरी 2026।
जनता की शिकायतों को लेकर बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आईजीआरएस (IGRS) समीक्षा बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि अब केवल कागजों में नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर ही शिकायत का निस्तारण माना जाएगा।

यह बैठक दोपहर 12:30 बजे आयोजित हुई, जिसमें जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि IGRS पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने चेतावनी दी—

“यदि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

जांच प्रक्रिया को लेकर भी दिए स्पष्ट निर्देश

जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी शिकायत की जांच से पहले दोनों पक्षों को सूचित करना अनिवार्य होगा।

  • शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाए
  • जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है, उसे भी बुलाया जाए
  • दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही जांच पूरी की जाए

इससे जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

कोर्ट में लंबित मामलों में भी देना होगा जवाब

डीएम ने कहा कि यदि कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो शिकायतकर्ता को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए और निस्तारण न होने का कारण भी बताया जाए।

मुख्यमंत्री कार्यालय करता है सीधी निगरानी

डीएम ने बैठक में बताया कि IGRS शिकायतों की सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है, इसलिए अधिकारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

बिजनौर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में IGRS पोर्टल आम जनता के लिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है।

डीएम की इस सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि—

  • लंबित शिकायतों का तेजी से निस्तारण होगा
  • अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
  • जनता को समय पर न्याय मिल सकेगा

जनता के लिए क्या है संदेश?

यदि आपने IGRS पोर्टल पर शिकायत की है, तो अब उसका निस्तारण सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि आपकी संतुष्टि के आधार पर होगा।

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