5 साल से लंबित मामलों पर DM का सख्त एक्शन: जसजीत कौर ने दी अंतिम चेतावनी, वसूली में पीछे विभागों पर भी गिरी गाज

विश्लेषणात्मक समाचार रिपोर्ट । अवनीश त्यागी 

बिजनौर | 17 फरवरी 2026

बिजनौर जिले में वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों और सरकारी बकाया वसूली में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बड़ा और सख्त प्रशासनिक एक्शन लिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में डीएम ने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि 5 साल और 3 साल से अधिक पुराने सभी राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण किया जाए, अन्यथा जिम्मेदारी तय होगी।

डीएम के इस सख्त रुख से राजस्व विभाग में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है।

क्या है पूरा मामला

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक राजस्व एवं कर-करेत्तर समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि:

• कई राजस्व वाद वर्षों से लंबित पड़े हैं
• धारा 34 और धारा 24 के मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं है
• सरकारी बकाया वसूली लक्ष्य से काफी पीछे है

इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई।

DM का सख्त आदेश: “लंबित फाइलें अब नहीं चलेंगी”

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए:

✔ 5 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक पुराने मामलों का तत्काल निस्तारण
✔ कोई भी वाद अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए
✔ सभी पीठासीन अधिकारी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण करें
✔ धारा 34 और 24 के मामलों को प्राथमिकता से खत्म किया जाए

डीएम ने कहा कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है।

वसूली में फिसड्डी निकले ये विभाग

समीक्षा के दौरान सबसे बड़ी चिंता का विषय सरकारी राजस्व वसूली रही।

इन विभागों की प्रगति लक्ष्य से पीछे पाई गई:

• वाणिज्य कर विभाग
• परिवहन विभाग
• विद्युत विभाग
• खनन विभाग
• बाट-माप विभाग

इस पर डीएम ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को निर्देश दिया कि:

👉 सभी विभागों से टाइमलाइन के साथ कार्य योजना ली जाए
👉 बड़े बकायादारों की सूची तैयार की जाए
👉 बैंकों के सहयोग से वसूली अभियान चलाया जाए

बड़े बकायादारों पर होगा बड़ा एक्शन

डीएम ने निर्देश दिया कि:

• जिले के टॉप बकायादार चिन्हित किए जाएं
• आरसी मामलों का मिलान कर वसूली तेज की जाए
• लंबित ऑडिट और विभागीय कार्रवाई जल्द पूरी की जाए

इससे आने वाले दिनों में बकायादारों पर सख्त कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।

क्या पड़ेगा असर

इस सख्त कार्रवाई के बाद:

• वर्षों से लंबित जमीन और राजस्व विवाद खत्म होंगे
• सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ेगा
• प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी
• आम जनता को राहत मिलेगी

प्रशासनिक संदेश साफ: अब नहीं चलेगी लापरवाही

जिलाधिकारी का यह एक्शन साफ संकेत है कि अब बिजनौर में:

“लंबित फाइल संस्कृति खत्म होगी और जवाबदेही तय होगी”

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह अभियान प्रभावी रहा तो जिले की राजस्व व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में:

• सभी उप जिलाधिकारी
• तहसीलदार
• राजस्व अधिकारी
• कर-करेत्तर विभाग के अधिकारी

मौजूद रहे।

बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर का यह सख्त रुख प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं।

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