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यूपी ग्रामीण बैंक में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा: सीबीआई ट्रैप में ब्रांच मैनेजर, फील्ड ऑफिसर समेत तीन गिरफ्तार

यूपी ग्रामीण बैंक में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा: सीबीआई ट्रैप में ब्रांच मैनेजर, फील्ड ऑफिसर समेत तीन गिरफ्तार

बिजनौर। अवनीश त्यागी 
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी ग्रामीण बैंक की सहसपुर शाखा में व्याप्त रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने के नाम पर 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ब्रांच मैनेजर, फील्ड ऑफिसर और एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

सरकारी योजना को बनाया अवैध वसूली का जरिया

सीबीआई जांच में सामने आया है कि शिकायतकर्ता की पत्नी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये के ऋण के लिए यूपी ग्रामीण बैंक, सहसपुर शाखा में आवेदन किया था। आरोप है कि बैंक के फील्ड ऑफिसर विकास कुमार ने ऋण स्वीकृत कराने के बदले पहले 40 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसे बाद में बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दिया गया।

ब्रांच मैनेजर की मिलीभगत उजागर

जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि फील्ड ऑफिसर विकास कुमार यह अवैध मांग अकेले नहीं कर रहा था, बल्कि इसमें शाखा प्रबंधक कपिल कुमार की भी संलिप्तता थी। दोनों अधिकारियों ने सरकारी योजना का लाभ देने के बदले रिश्वत को शर्त बना दिया था, जिससे गरीब और स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा था।

सीबीआई का जाल, रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 31 जनवरी 2026 को मामला दर्ज कर सुनियोजित ट्रैप की योजना बनाई। प्रवेन्द्र तोमर के नेतृत्व में एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते समय यूपी ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर कपिल कुमार, फील्ड ऑफिसर विकास कुमार और एक निजी व्यक्ति मोहम्मद नोमान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई

सीबीआई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के दौरान बैंक में अन्य अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच की जा रही है।

सरकारी योजनाओं की साख पर सवाल

इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं किस तरह कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अवैध कमाई का जरिया बनती जा रही हैं। सीबीआई की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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