NHAI के नाम पर मिट्टी का खुला खेल! बिजनौर में बिना अनुमति धड़ल्ले से खनन, प्रशासन सवालों के आगे मौन
बिजनौर | विशेष रिपोर्ट
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सब-कॉन्ट्रेक्टर्स द्वारा बिजनौर जनपद में बिना किसी वैध अनुमति के बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि यह अवैध गतिविधि दिनदहाड़े, ओवरलोड डंपरों के जरिए खुलेआम की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर मूक दर्शक बना हुआ है।
खनन अधिकारी की स्वीकारोक्ति, लेकिन कार्रवाई शून्य
इस संबंध में जब जिला खनन अधिकारी सुभाष रंजन से जानकारी ली गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि जनपद में वर्तमान में करीब 5 स्थानों पर ही मिट्टी खनन की अनुमति है, जिनमें से एक-दो की समय-सीमा पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिजनौर तहसील क्षेत्र में केवल एक स्थान पर ही वैध अनुमति है।
लेकिन जब उन्हें चांदपुर रोड से भारी मात्रा में मिट्टी से लदे ओवरलोड डंपरों के संचालन की जानकारी दी गई, तो खनन अधिकारी निरुत्तर हो गए।
ADM से लेकर वरिष्ठ लिपिक तक—सबके पास जवाब नहीं
मामला यहीं नहीं रुका। जब इस गंभीर विषय पर एडीएम वान्या सिंह से बात की गई और उन्हें पूरे तथ्य बताए गए, तो वे भी किसी ठोस जवाब के बिना रह गईं। उन्होंने मौके पर ही खनन विभाग के वरिष्ठ लिपिक से सवाल किया कि
“अगर परमिशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रेक्टर्स खनन क्यों कर रहे हैं?”
इस सवाल पर वरिष्ठ लिपिक भी निरुत्तर नजर आए।
❓ बड़ा सवाल: संरक्षण किसका?
अब सवाल यह है कि—
- जब परमिशन सीमित है,
- जब ओवरलोड डंपर खुलेआम सड़कों पर दौड़ रहे हैं,
- जब अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जानकारी है,
तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या अवैध खनन को मौन संरक्षण?
पर्यावरण, सड़कें और कानून—तीनों खतरे में
इस तरह का अवैध मिट्टी खनन न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि सड़क सुरक्षा, राजस्व हानि और कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ओवरलोड डंपरों से दुर्घटनाओं का खतरा अलग से बना हुआ है।
निष्कर्ष: चुप्पी भी जवाब होती है
पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है—
जहां जवाब होना चाहिए था, वहां चुप्पी है।
और यह चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
अब देखना यह है कि
👉 प्रशासन जागता है या
👉 अवैध खनन का यह खेल यूं ही चलता रहेगा?
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