अवनीश त्यागी की डिजिटल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
डीएम जसजीत कौर का सख्त अल्टीमेटम, अवैध कब्जों पर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश
बिजनौर, 28 जनवरी 2026।
जनपद में वर्षों से लंबित चकबंदी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम पांच गांवों को चकबंदी प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर किया जाए, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में शेष 16 ग्रामों पर योजनाबद्ध और तेज़ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित चकबंदी प्रक्रियाधीन ग्रामों की धारा व ग्रामवार समीक्षा बैठक में डीएम ने एसओसी चकबंदी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्धता, पारदर्शिता और सख्ती के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
अवैध कब्जों पर कड़ा रुख, संयुक्त टीमों के गठन के आदेश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चकबंदी कार्य में सबसे बड़ी बाधा अवैध कब्जे और कब्जा परिवर्तन हैं। इन्हें हटाने के लिए संयुक्त टीमें गठित कर मौके पर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि जिन गांवों के अंतिम अभिलेख तैयार हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चकबंदी से मुक्त किया जाए, ताकि ग्रामीणों को वर्षों की असमंजस भरी स्थिति से राहत मिल सके।
रोज़ाना मॉनिटरिंग, लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई
डीएम जसजीत कौर ने एसओसी चकबंदी को निर्देशित किया कि—
- सभी सीओ, एसीओ, कानूनगो के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जाए
- आपत्तियों के निस्तारण और कब्जा परिवर्तन में कोई ढिलाई बर्दाश्त न की जाए
- जिस स्तर पर भी लापरवाही सामने आए, तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि चकबंदी कार्यों की शासन स्तर पर निगरानी हो रही है, ऐसे में किसी भी प्रकार की शिथिलता अधिकारियों पर भारी पड़ सकती है।
प्रशासनिक संदेश साफ: अब बहाने नहीं, नतीजे चाहिए
इस बैठक को प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। चकबंदी प्रक्रिया के लंबे खिंचाव से जहां ग्रामीणों को भूमि विवादों का सामना करना पड़ता है, वहीं विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। डीएम के इस सख्त रुख से उम्मीद की जा रही है कि बिजनौर में चकबंदी प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
एसओसी चकबंदी संजय कुमार शर्मा, सभी सीओ, एसीओ, कानूनगो एवं लेखपाल मौजूद रहे।
क्यों है यह खबर अहम?
✔️ गांवों को वर्षों पुराने भूमि विवादों से मिलेगी राहत
✔️ विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
✔️ प्रशासनिक जवाबदेही होगी तय
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