विकसित उत्तर प्रदेश @2047 : जनता के सुझावों से बनेगा भविष्य का खाका
डीएम जसजीत कौर ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक, हर नागरिक से ‘समर्थ पोर्टल’ पर फीडबैक देने की अपील
बिजनौर, 4 अक्तूबर 2025।
जिला प्रशासन बिजनौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना “विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश @2047” को साकार करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने नागरिक फीडबैक के महत्व पर बल देते हुए कहा कि —
“प्रदेश के विकास का रोडमैप जनता के सुझावों से ही तैयार होगा। हर नागरिक की भागीदारी इस मिशन को सफल बनाएगी।”
🔹 बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी (उच्च शिक्षा), उपायुक्त (स्वरोजगार एवं मनरेगा), उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, जिला गन्ना अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
🔹 मुख्य बिंदु एवं निर्देश
- नागरिक फीडबैक पोर्टल लॉन्च: “समर्थ उत्तर प्रदेश” पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in विकसित किया गया है, जहां आमजन QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं।
- फीडबैक की समीक्षा अनिवार्य: जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने कर्मचारियों से पोर्टल पर फीडबैक दिलवाएं और दैनिक समीक्षा करें।
- जनसहभागिता पर ज़ोर: प्रत्येक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर पर अधिक से अधिक नागरिकों को इस अभियान से जोड़ें — “हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति” फीडबैक अवश्य दे।
- कम प्रगति पर चेतावनी: जिन विभागों की प्रगति धीमी रही, उन्हें सुधार के निर्देश दिए गए।
- अभियान का व्यापक प्रचार: ग्रामीण व शहरी स्तर पर पोस्टर, सोशल मीडिया और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए।
🔹 डीएम का संदेश
डीएम जसजीत कौर ने कहा —
“वर्ष 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश का सपना तभी साकार होगा, जब हर नागरिक अपनी भूमिका समझे। यह अभियान जनता की सहभागिता और प्रशासन की जवाबदेही दोनों को एक सूत्र में पिरोता है।”
🔹 क्या है ‘समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल’?
- यह पोर्टल नागरिकों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, सुशासन जैसे विषयों पर सुझाव आमंत्रित करता है।
- प्राप्त फीडबैक को संकलित कर राज्य स्तर पर विश्लेषण के बाद विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया जाएगा।
📌 निष्कर्ष
बिजनौर प्रशासन की यह पहल न केवल सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम है, बल्कि यह जनता को नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी देती है।
“विकसित उत्तर प्रदेश @2047” अब केवल सरकारी एजेंडा नहीं, बल्कि जनआंदोलन बनने की ओर अग्रसर है।
