डिजिटल भारत: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम नियमन की सख्ती
लेख : प्रियंका सौरभ
विश्लेषण : अवनीश त्यागी
भारत में डिजिटल क्रांति ने सूचना और संवाद के नए द्वार खोले हैं, लेकिन सरकार द्वारा ओटीटी प्लेटफार्मों की निगरानी, सोशल मीडिया पर टेकडाउन आदेश और आईटी नियम 2021 के कड़े अनुपालन ने डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का सवाल खड़ा कर दिया है।
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79, जो डिजिटल मंचों को मध्यस्थ सुरक्षा प्रदान करती थी, अब सरकारी हस्तक्षेप की वजह से कमजोर होती दिख रही है। इस अधिनियम के तहत डिजिटल मंचों को इस शर्त पर कानूनी सुरक्षा दी गई थी कि वे केवल संदेशवाहक की भूमिका निभाएँगे और गैर-कानूनी सामग्री की सूचना मिलने पर उसे हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाल ही में सरकार ने जिस तरह ओटीटी और सोशल मीडिया पर नियमन कड़ा किया है, उससे यह सुरक्षा कवच टूटता नजर आ रहा है।
सरकारी हस्तक्षेप और सेंसरशिप का बढ़ता खतरा
ओटीटी प्लेटफार्मों पर निगरानी ने रचनात्मकता को सीमित कर दिया है, जबकि सोशल मीडिया टेकडाउन आदेशों ने विचारों के मुक्त प्रवाह में बाधा डाली है। आईटी नियम 2021 के तहत प्लेटफार्मों को सरकार के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है, जिससे डिजिटल संवाद की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। इसके कारण:
- आत्म-नियमन का डर: प्लेटफॉर्म खुद ही अधिक सामग्री हटाने लगे हैं, जिससे विचारों की विविधता प्रभावित हो रही है।
- पारदर्शिता की कमी: कई डिजिटल मंचों पर कंटेंट मॉडरेशन को लेकर पारदर्शिता की कमी है, जिससे उपयोगकर्ताओं के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है।
- स्वतंत्र पत्रकारिता पर असर: वैकल्पिक दृष्टिकोणों को दबाने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकती है।
क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरह स्वतंत्र होने चाहिए?
हालांकि, झूठी सूचनाओं, साइबर अपराध और फेक न्यूज़ की समस्या को देखते हुए कुछ हद तक नियमन आवश्यक भी है। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार बनाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि:
- साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्लेटफार्मों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन जरूरी है, ताकि विचारों की अभिव्यक्ति बाधित हुए बिना डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- कंटेंट मॉडरेशन के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष अपील तंत्र बनाया जाए।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति
यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज एक्ट और अमेरिका का सेक्शन 230 संतुलित नीतियों के उदाहरण हैं। ये कानून ऑनलाइन प्लेटफार्मों को दायित्व सौंपते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। भारत को भी इसी तरह की पारदर्शी और न्यायसंगत डिजिटल नीति अपनाने की जरूरत है।
निष्कर्ष: संतुलन जरूरी है
डिजिटल भारत में विचारों की स्वतंत्रता को बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि प्लेटफार्मों की जवाबदेही तय करना। सरकार, डिजिटल मंचों और समाज के बीच संवाद और सहयोग से ही एक संतुलित डिजिटल रणनीति बनाई जा सकती है। भारत को एक ऐसा डिजिटल ढांचा विकसित करना चाहिए, जहाँ अभिव्यक्ति स्वतंत्र भी रहे और सुरक्षित भी। तभी भारत डिजिटल क्रांति में अग्रणी बन सकेगा।
