राष्ट्रीय लोक अदालत में 99.49% मामलों का निस्तारण
जिलाधिकारी जसजीत कौर की प्रभावशाली पहल
बिजनौर। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर बिजनौर जिले में त्वरित न्याय का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अपने न्यायालय में प्रस्तुत 93 वादों का 100% निस्तारण कर न्यायिक प्रक्रिया को गति दी। इनमें राजस्व संहिता के 07, स्टांप अधिनियम के 03, और प्री-लिटिगेशन के 83 मामले शामिल थे।
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व विभाग के अधीन न्यायालयों में कुल 45,573 वाद प्रस्तुत हुए, जिनमें से 45,342 वादों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया गया।
विभिन्न श्रेणियों में निस्तारण की स्थिति:
- राजस्व संहिता: 293 में से 293 वाद निस्तारित
- स्टांप अधिनियम: 03 में से 03 वाद निस्तारित
- फौजदारी अधिनियम: 499 में से 499 वाद निस्तारित
- प्री-लिटिगेशन: 44,778 में से 44,547 वाद निस्तारित
इस प्रकार, आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में 99.49% मामलों का निपटारा किया गया, जो त्वरित और सुलभ न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जनता को मिला त्वरित न्याय:
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इस उपलब्धि के लिए न्यायिक अधिकारियों, राजस्व विभाग के कर्मियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाती है, जहां समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे लंबित विवादों के समाधान के लिए लोक अदालत की प्रक्रिया को अपनाएं।
न्याय सबके लिए, न्याय तुरंत:
राष्ट्रीय लोक अदालत में तेजी से मामलों के निस्तारण से जनता को बड़ी राहत मिली है। यह पहल न केवल न्यायिक व्यवस्था पर भार कम करती है, बल्कि समाज में आपसी समझ और सौहार्द भी बढ़ाती है।
– ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनौर
